काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता लगायतका आवश्यक कानुनहरु संशोधन गरेर मिटर ब्याजमा रकम असुली गर्ने कार्यलाई अपराध मान्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
आवश्यक कानुनहरु संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।
मिटर ब्याजी पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका हुन् । सरकारले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।
मिटर ब्याज पीडितहरु आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले टंगालमा रोकेको थियो । पीडितका प्रतिनिधिहरुले भने आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
पीडितहरुले सरकारलाई दबाब दिएपछि कानुन संशोधनको तयारी भएको हो ।
