काठमाडौं । अब १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई सरलीकृत ग्राहक पहिचान गर्न सकिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई एक लाखसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रिया लागू हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ संशोधन गर्दै यो व्यवस्था थप गरेको हो ।
‘राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी सम्बन्धी कर्या गर्ने संथाहरूका लागि यस अघि जारी गरेको निर्देशनलाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थालाई जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था दिएको अधिकार प्रयोग गरि भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरलीकृत पद्धतिबाट मर्चेन्ट( व्यापार व्यवसाय) सेवा प्रदान गर्नको लागि छुट्टै फारम तयार गरी मर्चेन्टको नाम, व्यवसायको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, व्यवसायको प्रकृति, कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्र,अनुमानित मासिक कारोबार( संख्या वा रकम) खुलाएर फारम तयार पार्नु पर्नेछ । यसका साथै उक्त व्यवसायले स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको पनि हुुनुपर्नेछ ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/03/अ.प्रा.निर्देशन-नं.१४_०७९-को-बुँदा-नं.-१-को-उपबुँदा-५-मा-संशोधन.pdf”]
