काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ । महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त राष्ट्रपति पौडेललाई आज बधाई एवं शुभकामना दिएको हो ।
चेम्बर पदाधिकारीसंगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको बर्तमान आर्थिक अवस्थाले आफुलाई चिन्तित बनाएको बताएका छन् । जोखिमयुक्त आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘सरकारले पुर्णता पाईसकेको छैन । सरकारले पुर्णता पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
बर्तमान संकट समाधनका लागि सरकार र निजी क्ष्ँेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो । मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोडदिए ।
राष्ट्रपतिसंगको भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष मल्लले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रपतिबाट पथप्रर्दशन हुनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको बताए । अध्यक्ष मल्लले भने,‘बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गती लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी एवं सर्वसाधरण ऋणीहरुमा गम्भिर असर गरेको छ, ।’
पुँजिगत खर्च हुन नसक्ने समस्या लगायतले आर्थिक गतिविधी सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए । आर्थिक समृद्धि र अर्थतन्त्रलाई चालायमान बनाउन एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । कर्जा प्रवाह गरिदाँ ब्याजदरमा लकअप प्रणाली लागु गरिनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको मल्लले बताउनुभयो । लकअप प्रणाली कायम गरिए वित्तीय सन्तुलन कायम हुने र ऋणीहरु मर्कामा नपर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यक्ष मल्ललले बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण एवं बैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सुझाव दिए । कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेले पाउने व्यवस्थाका लागि पनि अध्यक्ष मल्लले राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानकर्षण गराए । आत्मनिर्भर कृषिका लागि राष्ट्रपति माटो प्रर्वद्धन जस्ता परियोजना बनाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
