काठमाडौं । दलित समुदायले सहर तथा सहरी क्षेत्रमा डेरा नपाएको र विभेदमा परेको भन्ने समाचार बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
दलित समुदायका मानिसलाई डेरामा राख्नु हुँदैन भन्ने सोच भएका मानिसका कारण यस्ता विभेद समाजमा रहँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा त विभेद भयो । पानी छुन दिइएन तर, शिक्षित भनिएको सहरी क्षेत्रमा नै विभेद गरियो भन्ने सुन्दा नमिठो लाग्छ तर, भएको यस्तै छ ।
सामान्य दलित समुदायका नागरिकले डेरा नपाएको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक भएको भए पनि सांसद नै त्यस्तो विभेदमा परेको विषय आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले सार्वजनिक गरेको हो ।
उनले राष्ट्रियसभाको सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएर काठमाडौं आएपछि चार महिनासम्म डेरा पाउन नसकेको जानकारी गराए । उनले विभिन्न छ स्थानमा डेरा खोज्न गए पनि अन्त्यमा जात सोधेर डेरा नदिइएको पीडा सुनाए । उनले आफू राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदा पनि यस्तो पीडा भोगेको भन्दै सामान्य दलित समुदायका मानिसको हालत के होला भन्ने प्रश्न गरे ।
उनले छुवाछूत र भेदभाव समाजमा के कति मात्रामा गहिरो छ भन्ने कुराको फेहरिस्त सुनाउँदै आफूमाथि परेको विभेदको घटना सुनाए ।
सांसद विश्वकर्माले भने, ‘सांसद भएर काठमाडौं आएपछि प्रत्यक्षरुपमा मैले भोगे । चार महिनासम्म मैले डेरा पाइन । छ ठाँउमा मेरो पक्का भएपछि रद्दभयो ।’
‘कुरा गर्न जाँदा सबै मिल्छ । अन्तिममा हिँड्ने बेलामा हजुर के थरी भन्नुहुन्छ ? म विश्वकर्मा हो भनेपछि श्रीमतीसँग कुरा गरेको छ भने श्रीमान्लाई सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । श्रीमान्सँग कुरा गरेको छ भने श्रीमतीसँग सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । त्यसरी छ ठाँउमा डेरा रद्द भयो’, सांसद विश्वकर्माले भने, ‘लास्टमा म दलित समुदायकै मानिसको घरमा बसिरहेको छु अहिले । त्यसखालको दुःखद् अवस्था छ अहिले पनि ।’
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि सहर तथा सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभई ग्रामीण क्षेत्रमा विभेद भइरहेको उनले गुनासो गरे । सांसद विश्वकर्माले मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिले नै दलित समुदायमाथि विभेद गरेको तथ्य पेश गर्दै त्यस्तो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे । विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा नै जातीय विभेदको घटना भए पनि कारबाही नभएको उनको गुनासो छ ।
संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, दलित समुदायको सीप र श्रम चल्ने पानी नचल्नेजस्ता व्यवहारको अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण जरुरी रहेकामा उनीहरुको जोड छ । सरकारको तर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने कामसमेत नभएकामा उनले गुनासो गरे ।
