काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) लाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले तोकेको मापदण्ड सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यो स्टार्टअपले सो सुविधा पाउने भएका हुन् ।
कार्यविधि कार्यन्वयनमा नवप्रवर्तनहरूले ७ वर्षसम्म ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका स्टार्टपले अधिकतम सात वर्षसम्मका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो कर्जा पाउने मनत्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले बताए ।
‘केही दिनमै सरकारले स्टार्टपहरूलाई कर्जा लिन आवेदन दिन सार्वजनिक गर्ने छ,’ उनले भने ‘यस्तो कर्जामा साँवा भुक्तानी तीन वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ ।’ यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसबाट प्रति स्टार्टअप कर्जा सीमाको अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ बराबर नै कर्जा प्रवाह भएका देशभरबाट एक सय जना स्टार्टअप व्यवसायी लाभान्वित हुनेछन् ।
१४ प्रकारका क्षेत्रमा गरिने उद्यमलाई स्टार्टअपको परिभाषामा समेटिएको छ । मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसायले सो कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंछी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसंग सम्बन्धित, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम सरकारले कर्जा सुविधामा समेट्ने छ । खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित व्यवसाय स्टार्टअपको कर्जा मापदण्डमा समावेश हुनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार सहुलियत कर्जा पाउन स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेका तर, सरकारले तोकेको ७ वटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा ५ वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी नभएको, उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाख भन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गाबाहेक) २ करोड भन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदार १० जना भन्दा धेरै नभएको हुनुपर्नेछ ।
यी चारमध्ये कम्तीमा दुई वटा मापदण्ड अनिवार्य पूरा भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोगको कार्य गरेको हुनुपर्नेछ ।
