काठमाडौं । नेपाल सरकार कृषि बीमाको अनुदानमा कटौती गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विभागले यसअघि दिदै आएको कृषि बीमाको अनुदानमा कटौती गरेको हो । सरकारले फागुन १७ गते बीमा शुल्कको अनुदान रकममा ७.८ प्रतिशतका दरले कम्पाउण्डिङ गर्दै अनुदान रकम नै घटाएको हो । सरकारले बजेट मार्फत नै कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रोत्साहित गर्न बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल असोज महिनाको ७ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म जम्मा ७ महिनामा जारी भएका बीमालेखको जम्मा हुन आउने प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान रकम ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको भुक्तानीका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको थियो । सरकारले भने जम्मा ७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।
नेपाल बीमक संघले सम्पूर्ण रकम भुक्तानीका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ । सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम १ वर्ष ढिला त्यसमा पनि रकम घटाएर भुक्तानी दिएको हो ।
सरकारले समयमा अनुदान नदिँदा बीमा कम्पनीहरूले उधारोमै बीमा पोलिसी जारी गर्दै आएका थिए । सरकारले अहिले आएर बीमा शुल्कमा परिवर्तन गर्दा कम्पनीहरू मर्कामा परेका हुन् ।
सरकारले प्राधिकरण समक्ष दाबी भुक्तानीका लागि उक्त अवधिमा भएको वाली बीमाको विवरण (कृषकको नाम, ठेगाना, बीमालेख नं. बीमा रकम, बीमा शुल्क र अनुदान रकम) माग गरेको थियो । वाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० मा उल्लेख गरिएको छ ।
बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको २०७९ वैशाख १४ गते बुधबार बसेको बैठकले बजार अनुसन्धान तथा तथ्यांक व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट तयार भएको विभिन्न बालीहरूको लागत अनुमानलाई आधार वर्ष (२०७२÷०७३) मानेर प्रति वर्ष ७.८प्रतिशतका दरले कम्पाउण्डिङ गरी लगातका आधारमा जारी भएका बीमालेखको बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।
अन्य बालीहरूको हकमा कृषि तथा पश्पन्छी विकास मन्त्रालय वा मातहतका सम्बन्धित विषयका केन्द्र÷कार्यालय बोर्ड समिति संस्थाहरूबाट प्रकाशित वा स्वीकृत लागत भएको वा मातहतका सम्बन्धित विषयका केन्द्र÷कार्यालय बोर्ड समिति संस्थाहरूबाट प्रकाशित वा स्वीकृत लागत भएको हकमा सोही अनुसार बीमांक रकम कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यहि निर्णयलाई आधार मान्दै सरकारले कृषकहरुले भुक्तानी गरेको २० प्रतिशत बीमा शुल्कको रसिद अध्ययन गरेर ८० प्रतिशत बीमा शुल्क हुन आउने ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यहि निर्णय अनुसार बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न सरकारले प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ ।
