काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ५५ लाख बेरुजू निकाल्नेको गोप्य पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि सो पत्रको सट्टा अर्को पत्र काट्न लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दवाव आएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सो बेरुजू तिर्न नपर्ने गरी पुनः पत्र काटेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दववा आएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कोषलाई नोक्सानी पुर्याएको भएपनि बेरुजूमात्रै देखाएर अबदेखि यस्तो नोक्सानी पुर्याउन काम नगर्न भन्दै दोस्रो पत्र पठाएको महालेखा परिक्षक कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव तथा कोषका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन भण्डारीले कार्यभार सम्हालेका बेलामा गरेको कारोबारबाट महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजू निकालेको हो । प्रधानमन्त्रीको पावरमा उपसचिव भण्डारीले तिर्नु पर्ने देखिएको आर्थिक अनियमिता पनि तिर्न नपर्ने गरी बेरुजू निकाल्न लाएका हुन् । उनी आफू पनि यसमा मुछिने भएपछि पूर्व सीईओ भण्डारीले यो फोहोरी खेल खेलेर महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई समेत बद्नाम गराएका हुन् ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालय पहिलो पटक कोषलाई पठाएको पत्रमा कोषलाई नोक्सान पुगेको भन्दै उक्त रकम तिर्नु पर्ने व्यवस्थासहितको पत्र काटेको थियो । सो पत्रलाई च्यात्न लगाएर भण्डारीले आफ्नो पावरको एक्ससाइज गर्दै तिर्न नपर्ने तर बेरुजू भने देखिने गरि दोस्रो पटक पत्र काट्न लगाएका हुन् ।
कोषलाई पुगेको नोक्सानीका विषयमा काटिएको पत्र किन प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव कहाँ पुग्यो, यो प्रश्न चाहिँ अझ गहन र गम्भिर हो । यदि यो बेरुजू आउनुमा उपसचिव भण्डारीको हात नभएको भए किन महालेखाले काटेको गोप्य पत्र उनी समक्ष पुग्यो र उनले पावर एक्ससाइज गरेर किन दोस्रो पत्र काट्न लगाउथे ।
अर्कोतर्फ महालेखा परिक्षकले कोषलाई काटेको गोप्य पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नु भनेको संस्थाभित्रको गोपनीयता भंग गर्नु हो । उपसचिव भण्डारी अहिले कोषमा आवद्ध नभएपछि उनी संस्थाभन्दा बाहिरका मान्छे हुन् । संस्थाभन्दा बाहिरको मान्छेलाई महालेखा परिक्षकले काटेको संवेदनशील पत्र अन्यत्र पठाउन हुन्थ्यो कि थिएन, यसको पनि खोजी अवश्य हुन्छ होला ।
यसरी पत्र बाहिर जानु भनेको बेरुजूको हिसाव मिलाउन तत्कालीन सीईओ भण्डारीले मिलाएको सेटिङमा हाल कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले पनि साथ दिएको स्पष्ट हुन्छ । यदि उनले कोषमा राम्रो सिष्टम बसाएर सुशासन स्थापित गर्ने हो भने उक्त बेरुजू तिर्न नपर्ने लबिङमा पूर्व सीईओ भण्डारीलाई साथ दिने थिएनन् । संस्थालाई समृद्ध र बलियो बनाउन लाग्ने थिए ।
कोषमा देखिएको अनियमिततालाई उजागर गर्नुपर्नेमा उनी आफै नै सम्लग्न भएर कोषलाई महालेखाले काटेको पत्र किन दोस्रो व्यक्तिको साथमा सुम्पिए भन्ने हो । यसले के प्रमाणित गर्दछ भने कोषमा भएको आर्थिक अनियमिततालाई छोप्न सीईओ घिमिरे पनि उत्तिकै दोषी देखिएका छन् । किनकी उनले आफ्नो संस्थाको गोप्य पत्र बाहिर पुर्याएका छन् ।
बेरुजू भनेको प्रमाणित हुन बाँकी भष्टाचार हो । अदातलमा मुद्दा पर्नुअघि सो अनियमितता भएको रकम भुक्तान गरेमा कानुन तथा उजुर बाजुर लाग्दैन ।
तत्कालीन सीईओ भण्डारीले कोष हाकिरहेका बेला कोषको ६० करोड रुपैयाँ सेन्चुरी बैंकको कल एकाउन्टमा लामो समयसम्म राखेका थिए । सो पैसा कल एकाउन्टमा राख्दा कोषलाई ५५ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको हो । त्यति बेला बचत खातामै राखेको भएपनि ६/७ प्रतिशत ब्याज आउथ्यो । उनले त्यसो नगरी १.३५ प्रतिशतमा कल एकाउन्टमा पैसा राखेका हुन् ।
कोषले मुद्दति निक्षेपमा राख्नुपर्ने रकम कल डिपोजिटमा राखेर कोषलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने महालेखाको पनि ठहर हो । ४ जनवरी २०२२ मा ५९ करोड ७१ लाख ६० हजार ३९३.०३ रुपैयाँ सेन्चुरी बैंकको कल एकाउन्टमा राखेको थियो ।
कार्यालयले गत साता कोषलाई लेखा परिक्षणको अन्तिम पत्र पठाइसकेको छ । ‘कल एकाउन्टमा लामो समयसम्म पैसा राख्दा कोषलाई नोक्सानी भएको र कोषको आयमा संकुचन आएको र अबदेखि यस्तो कार्य नगर्ने चेतावनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोषको यो लगानीका विषयमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा छलफल हुँदा कोषका तर्फबाट छलफलमा गएका प्रतिनिधिले सो पैसा कर तिर्नको लागि कल डिपोजिटमा राखेको जवाफ दिएका थिए । महालेखाले कर तिर्नको लागि कल डिपोजिटमा राख्नु नपर्ने र बचत खातामा राख्न सकिने कुरा समाए पछि कोषका कर्मचारी नजवाफ भएर फर्केका थिए ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगानी विनियमावली, २०७४ को परिच्छेद–२ को दफा ३ ‘ख’ मा कोषमा रहेको लगानी योग्य रकम लगातार ५ वर्षदेखि नाफामा रहेका बैंकको मुद्दति खातामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । कोषका अनुसार ५ करोडभन्दा बढी रकम कल डिपोजिटमा राख्न पाइँदैन । उक्त उल्लेखित शर्त पुरा गरेका बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
