काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीको असल अभ्यास हुने बताएका छन् । यस्तो अभ्यासले मात्रैसुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिने बताएका छन् ।
प्रम प्रचण्डले ‘तलव सुविधा उच्चस्तरीय आयोग’को प्रतिवेदन बुझ्दै दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिने बताएका हुन् । कर्मचारी कटौतीदेखि राजस्व छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्तावसहित आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ?
‘तपाईहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागि सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने ‘शासन व्यवस्था भनेकै दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा पनि त्यो लागू गर्नुपर्दछ ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानुनी विषय संघीय निजामति ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यवहारिक सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका संयोजक लीलामणि पौडेलले प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्प, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव दिइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव, वैदेशिक अनुदानको परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन, कर्मचारीको कार्यविवरणको मूल्यांकनलगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले जानकारी दिए। पूर्व मुख्यसचिव पौडेलको संयोजक तथा बिमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहनेगरी गठन भएको आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
