काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुको समस्याले वित्तीय क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र नै तरंगित बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ध्यानाकषर्ण भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै प्रम दाहालले समस्या समाधानको लागि आइतबार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघहरू र निजी क्षेत्रसँग विहत्तर छलफल गरेका छन् । छलफलमा प्रम ‘प्रचण्ड’ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र त्यसलाई समाधान गर्ने बताउँदै राष्ट्र बैंकलाई यसको अध्ययनको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रम दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरु सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीसँग ‘आर्थिक एवम् बैंकिङ क्षेत्रका समसामियक विषयमा छलफल’ गरेका छन् । उक्त छलफलमा प्रम दाहालले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याहरुले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको बारेमा प्रष्ट्याउँदै सोको सामाधान खोज्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त छलफल विषेश गरी बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरको विषय र लघुवित्त क्षेत्रका ऋणीहरुको समस्या समाधनका उपायमा छलफल गर्न बोलाएको छलफलमा सहभागि बैंकरले बताए ।
‘विषेश गरी प्रम ज्युले लघुवित्त क्षेत्रमा के भइरहेको हो, विभिन्न घटनाहरु घटिरहेका छन् के भएको हो भनेर बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी र लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मालार्य सोध्नु भएको हुँदा हामीले यथार्त कुरा राखेका थियौं,’ सहभागी बैंकर्सले भने, ‘बैंकको ब्याजदर तिर्दिन भनेर अराजकता देखाउने कुरा राम्रो होइन भन्दै प्रमले ऋणीको समस्या देखाएर अन्य उदेश्य पूर्ति गर्न तर्फ लागिएको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।’
बैंकर्स संघका दुवै अध्यक्षले जाजरकोटामा एनआइसी एशिया लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेको घटना प्रमलाई जानकारी गराउँदै यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमै नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरेका थिए । जसमा प्रम दाहालले लघुवित्त संस्थाहरुमा पनि समस्या भएको तर अहिलेको समस्यामा बिचौल्याहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको उल्लेख गर्दै सो विषयमा सरकारको समेत ध्यान गएको बताएका थिए ।
बैंकबाट कर्जा लिएपछि तिर्नु नै पर्ने भन्दै प्रम दाहालले निजी क्षेत्रलाई समेत ब्याजदर बढी भयो भन्दै कर्जा नै तिर्दिन भन्न्नु नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए । लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई तत्काल उच्चस्थरिय विशेष समिती गठन गरी अध्ययन सुरु गर्न प्रम दाहालले छलफमै निर्दैशन दिएका थिए । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विषेश कमिटी गठन भइसकको जानकारी दिँदै कमिटीले काम समते सुरु गरिसकेको प्रमलाई जानकारी गराएका थिए । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितीको निर्णयमै उच्च कमिटी गठन गरिएको उनले जानकारी गराएका थिए ।
प्रम दाहालले बैंक तथा लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर घटाउने उपायहरुको बारेमा बैंकर्स र निजी क्षेत्रलाई सोधेका थिए । जसमा निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन संस्थागत निक्षेको ब्याजदर घटाउन माग राखेका थिए भने, लघुवित्त संस्थाहरुले समेत वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सस्तोदरमा संस्थाहरुकै मार्फत् प्रवाह हुनु पर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
बजारमा तरलता सहज भएपनि लघुवित्त संस्थाहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाटै महंगोदरमा कर्जा लिनुपर्दा ग्रामिण क्षेत्रका जनतासम्म पैसा पुग्न नसकेको छलफलमा सहभागिहरुले बताएका थिए । तर, गभर्नर अधिकारीले निक्षेपकर्ताहरुलाई मारमा राखेर ऋणीलाई सहुलियत दिन नमिल्ले उल्लेख गरेका थिए । देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको हुँदा समस्याका जडहरुमा छलफल सुरु गरिएको प्रम दाहालले छलफलमा बताएका थिए ।
छलफलमा छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटि गभर्नरद्वय र कार्यकारी निर्देशकहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, घरेलु तथा साना उद्योगका अध्यक्ष लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका नेतृत्वहरुको सहभागीता रहेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव तोयम राय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको पनि बैठकमा उपस्थित थियो ।
