काठमाडौं । वित्तीय बजारमा तरलता अभाव हुन थालेपछि ऋणीहरूले बैंकमा होइन, मोटो पैसा भएको सरकारी निकाय वा संस्थानलाई समातेर कर्जा जुटाउन थालेको छन् । यसरी पैसा जुटाउन व्यवसायीहरूले आफ्नो पहुँचमा भएका सरकारी निकाय तथा संस्थालाई समातेर आफूले कर्जा लिन चाहेको बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्न लगाउँछन् ।
व्यवसायीको आफ्नै पहलमा भएको निक्षेपबाट बैंकले सो व्यवसायीलाई अरुको भन्दा केहि सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँछ भने सरकारी संस्थान तथा निकायका कर्मचारीले सो बैंकमा सस्तो ब्याजमा पैसा राखिदिए वापत कमिशत पाउँछन् र त्यो कमिशन बैंकबाट मात्र होइन, ती व्यवसायीले पनि संस्थान वा निकायलाई भन्दा त्यस संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरी कमिशन पुर्याउँछ । । बैंकले कर्जाको ब्याज पाउँछ । ऋणीले बजार दरभन्दा केही सस्तोमा कर्जा पाउँछ भने सरकारी निकाय तथा संस्थानका कर्मचारीले कमिशन पाउँछन् ।
महालेखा परिक्षकको ५९ औं प्रतिवदेनले सरकारी खाताबाट विभिन्न परियोजनामा रकम निकासा भएको तर, सो रकम खर्च हुन नसकेर सम्बन्धित निकायमा निस्कृय रुपमा रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा ५७ अर्ब ४२ करोड ४२ लाख ६५ हजार रूपैयाँ रहेको व्यहोरा अनुसूची ७ बाट देखिन्छ । यो बाहेक सार्वजनिक संस्थान तथा कोषहरूमा पनि ठूलो रकम रहेको छ । सो रकमलाई संस्थान तथा कोषका कर्मचारीले आफूलाई कमिशन आउने गरि सेटिङमा ऋण प्रवाह गर्न थालेको महालेखाले पहिचान गरेको छ ।
ती संस्थाहरूले यस्तो पैसा कम ब्याज आउने खातामा राखिदिने र सो राखिदिए वापत संस्थानका कर्मचारीले व्यवसायीका साथै बैंकबाट समेत कमिशन खाने गरेको पाइएको छ । ठूलो कोष भएका संस्थानमा अर्बौ रुपैयाँ हुन्छ र सो पैसा राखिदिए वापत उनीहरूलाई बैंकले त्यसैपनि कमिशन दिन्छ । त्यसमाथि अहिले त व्यवसायी स्वयम् निक्षेप खोज्न गएर ल्याएको पैसामा पहिला नै डिल भइसकेको हुन्छ । यति कमिशनमा यति अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित बैंकको खातामा राखिदिने भनेर ।
जब जब बजारमा तरलताको अभाव हुन्छ तब तब यस्तो खेल्योले प्रधानता पाउँछ । यस्ता संस्था तथा निकायमा भएको रकमको दूरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यो विषयलाई अब आउने प्रतिवेदनमा महत्वका साथ यसरी औल्याउने छ ।
स्रोत परिचालनः नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्था, निकाय, केन्द्र तथा स्वायत्त संस्थामा कार्यक्रम बजेट विनियोजन (पुँजीगत तथा अन्य अनुदान लगायतका माध्यमबाट बजेट लेख्ने गरेको छ । उक्त रकम सम्वन्धित संस्थाले तोकिएको उद्देश्य अनुसार खर्च नगरी निस्कृय राखेको सावा तथा ब्याजको किस्ता दाखिला नगरी यस्तो प्राप्ति रकम विगत देखिनै बैंकमा मुद्दति तथा न्यून ब्याज आउने र चल्ती खातामा राखेको देखिएको छ । गत लेखापरिक्षणको प्रतिवदेखबाट संकलित विवरणबाट यस्तो रकम ५७ अर्ब ४२ करोड ४२ लाख ६५ हजार रूपैयाँ रहेको व्यहोरा अनुसूची ७ बाट देखिन्छ ।
सरकारको संघीय सञ्चित कोष नकारात्मक भई बजेट खर्च व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रचलित ब्याज दरभन्दा उल्लेख्य बढी दरबाट आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको अवस्था छ । नीति तथा कानुनी रुपमा यस्तो विषयमा सम्बोधन नहुदाँ मूलुकले किफायती रुपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्तरिक ऋृणको भार र ब्याजको कारणले व्ययभार बढिरहेको अवस्था छ । तसर्थ नीतिगत रुपमा नै सम्वोधन गरेर सरकारले उपलव्ध गराएको स्रोत उद्देश्य अनुरुप खर्च नभई मौज्दात राखेको रकम एवम् सम्झौताको व्यवस्था अनुसार सावा ब्याजको रकम असुल गराइ वित्तीय अनुशासन सन्तुलन पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
