काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित विभिन्न स्थानमा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गरेपछि कित्ताकाट खुलेको हो ।
पछिल्लो समय देशभर जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेको छ । वर्गीकरणको काम नसकिएका ठाउँहरूमा भने कित्ताकाट रोकिएको छ । स्थानीय ७५३ मध्ये हालसम्म करिब १२८ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण सकेका छन् । यिनले कृषि र गैरकृषिमा मात्र वर्गीकरण गरेका छन् । कृषि र गैरकृषिमा जग्गा वर्गीकरण सकेका स्थानीय तहका विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको विषय विभागलाई जानकारी गराउन अनिवार्य छैन । तर, मालपोत कार्यालयलाई भने सूचना दिनुपर्छ ।
काठमाडौ जिल्लामा काठमाडौं महानगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, शंखरापुर र बुढानीलकण्ठ गरी ११ वटै नगरपालिकाले वर्गीकरण सकिसकेका छन् ।
भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुरथिमि र चाँगुनारायण नगरपालिका गरी चारै वटाले वर्गीकरण सकेका छन् । ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी, बागमती, महांकाल र कोन्जयोसोम गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह सबैले वर्गीकरण सकेका छन् ।
कपिलवस्तुका १० पालिकामध्ये छत्रदेव गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सकेको छ। नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ ।
रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा नगरपालिकाले र सियारी, ओमसतिया, शुद्धोधन र रोहिणी गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिकाले भने अन्य विधामा पनि वर्गीकरण सकेको छ ।
दाङ जिल्लाका १० पालिकामध्ये तुलसीपुर, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बंगलाचुली, दंगीशरण, गढवा, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
केका आठै पालिका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर, राप्तीसोनारी, बैजनाथ, खजुरा, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
चितवनका रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। मकवानपुरका हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरि गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
सिन्धुपाल्चोकका १२ पालिकामध्ये चौतारा साँगाचोकगढी, मेलम्ची, बाह्रबिसे नगरपालिका र सूर्यगढी, शिवपुरी, इन्द्रावती र बलेफी गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
दोलखा जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ । रामेछाप जिल्लामा सुनापति गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेको छ। सिन्धुलीले सबै स्थानीय तह कमलामाई नगरपालिका, दुधौली, गोलन्जर, घ्याङलेख, तीनपाटन, फिक्कल, मरिण, सुनकोसी र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा वर्गीकरण सकेको छ।
सुनसरीका १२ पालिकामध्ये धरान उपमहानगरपालिका, हरि नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। मोरङ जिल्लाका १७ पालिकामध्ये विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा, जहदा, ग्रामथान र रंगेली नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
ताप्लेजुङ जिल्लाका सबै पालिकाले कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरिसकेका छन् । यो जिल्लामा फुङलिङ नगरपालिका, मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी, मैयाखोला, सिरीजंगा, निक्वाखोला, श्रीदिङ्ला, फत्तालुङ र पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका गरी ९ पालिका छन् । पाँचथर जिल्लाका ८ पालिकामध्ये फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् ।
इलामका ८ पालिकामध्ये इलाम र देउमाई नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् । संखुवासभाका १० पालिकामध्ये खाँदबारी नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ ।
भोजपुरका भोजपुर नगरपालिका, रामप्रसाद राई, पौवादुङमा र अरुण गाउँपालिका, सोलुखुम्बु जिल्लाका दूधकोशी गाउँपालिका तथा उदयपुर जिल्लाका त्रियुगा, उदयपुरगढी, कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् ।
उता धुनषा जिल्लाका १३ पालिकामध्ये जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ। बारा जिल्लामा पनि कलैया र कोल्हाबी नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् ।
रौतहटका १५ पालिकामध्ये गरुडा, गढीमाई, देवाहीगोनाही र माधवनारायण नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् । लमजुङ जिल्लाको बेँसीसहर नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गतको वडा नम्बर १ देखि ११ सम्मको वर्गीकरण सकिएको छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले भने वर्गीकरण सकेको छ ।
बर्दियाका ठाकुरबाबा र राजापुर नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। रुकुमका चौरजहारी नगरपालिकाले मात्रै कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गरेको छ। कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १, ४, ५, ६ र १२ मा मात्रै कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्टिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकाअन्तर्गतको १ देखि १२ वडासम्मले वर्गीकरण गरेका छन्। अरु वडामा भने बाँकी छ।
कैलालीका भजनी, लम्कीचुहा, टिकापुर नगरपालिका र जोशीपुर र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा भने वर्गीकरणको काम सकिएको विभागको तथ्यांक छ।
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ ल्याएको थियो। उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न यही साल जेठ २३ गते सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ ल्याएको थियो।
के छ नियमावलीमा व्यवस्था ?
कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाको कृषि जग्गा भए ५०० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै तराई र भित्रीमधेसको भए ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। यसबाहेक अन्य ठाउँका कृषि जग्गा १ हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।
त्यस्तै आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई १३० वर्गमिटरभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ता भएको जमिनको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चारगुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
