काठमाडौं । सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई तोकेको कर तिरेपछि वैध बनाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रस्तुत गरिएको हो ।
सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । पछिल्ल्लो समय नेपालमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ छ ।
यो विधेयकले अनौपचारिक च्यानलमा रहेको तर स्रोत भने नखुलेको सम्पत्तिलाई सरकारले तोकेको कर तिरेपछि बैध बनाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, आपराधिक गतिविधिबाट आर्जिक सम्पत्तिलाई भने बैध बनाउन सकिनेछैन ।
कर छलेर आर्जन गरेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन नसकिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउन नसकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा ‘प्रचलित ऐन सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङग् निवारण ऐन २०६४ को दफा २८’ संशोधन गर्ने (पुरानोको सट्टा नयाँ) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा २८ मा ‘सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नु पर्ने’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको शीर्षक ‘सम्पतिको स्रोत खुलाउनुपर्ने’ भनी परिमार्जन गरिएको छ ।
विधेयक प्रस्तावमा भनिएको छ ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपर सम्बद्ध कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सो को अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।’
मन्त्री प्रधानका अनुसारस्रोत नखुलेको सम्पतिको कर निर्धारणका लागि लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गरी कसूर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालु आय वर्षको आय मानी प्रचलित कर असुल गरिएको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना विभागको वेबसाइटमा सबैले देख्ने गरी राखी निजको आय तथा राजस्व सम्बन्धी विवरण विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग सम्बन्धित मापदण्डअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूचीमा) पर्ने जोखिम बढेको हो ।
नकारात्मक सूचीबाट जोगिन नेपालले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरकारले ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको पनि थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो । तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन ।
यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नेपालले गरिरहेका कामको मूल्यांकन गर्न एफएटीएफको टोली नेपालमा आएर स्थलगत मूल्यांकन गरेर गत पुस १ मा फर्किसकेको छ । टोलीले प्रक्रियामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य रूपमा पारित गर्न सुझाएको छ । घरजग्गा, सेयर, क्यासिनो र सहकारीमा लगानी गरेर कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्दै आएका व्यवसायीको ठूलो दबाबले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुत गति (फास्ट ट्र्याकमा) अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद् बैठकले केहि दिन अघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
