काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी नीति नियम व्यावहारिक नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन् ।
सोमबारदेखि बुटबलमा सुरुभएको कृषि मेला २०७९ लाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवालासँग छलफल नगरी बनाउने गरेकोले त्यस्ता नीति नियम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने गरेको बताएका हुन्।
‘हामी हरेक स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ । सरकारले हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति नियमहरु बनाउँछ । तर हामी १८ अर्ब रुपैयाँको चामल, ९ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात गछौं । यही उत्पादन हुनसक्ने धेरै वस्तुहरु बाहिरबाट आयात गरेर खान्छौ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने यहाँ नीति र कार्यान्वयनमा तालमेल छैन । कृषि मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा यही समस्या छ,’ उनले भने ।
उनले अहिलेको तरलताको समस्या कोभिड महामारीको समयदेखि सुरुभएको र विस्तारै सहज हुने बताए । ‘कोभिडको समयमा उद्योग व्यवसाय बन्द भए । विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्रिनेक्रम पनि कम भयो । आयातमा धेरै पैसा बाहिरियो र यसले गर्दा बैंकमा लगानि योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अहिले विस्तारै सबै कुरा सकारात्मक हुँदै छन् । यसले के भन्न सकिन्छ भने अबको केही समयभित्र अर्थतन्त्र सहज बाटोबाट अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
कुनै एउटा बैंकको सञ्चालक वा बैैंकले मात्र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने बताउँदै उनले निक्षेपको व्याजदर बढ्दा कर्जाको व्याजदर पनि स्वतः बढेको बताए ।‘कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र मै समस्या देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि लगानी योग्य पुँजीको अभाव रह्यो । दुई तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निक्षेपको व्याजदर ८र१० प्रतिशतमा पुगेको छ । यसले नै बैंकको लागत बढाई कर्जाको व्याज बढाएको हो,’ उनले भने ।
उनले महासंघकोे तर्फबाट आफूहरुले गरेको निरन्तर पहलस्वरुप नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालसम्म कुरा पुगेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केही कुराहरु सम्बोधन गरेको बताए । विदेशबाट अनुदानप्राप्त कृषिजन्य उत्पादन आउँदा यहाँका कृषक समस्यामा रहेको उनले बताए।
‘यसबाट उपभोक्तालाई लाभ भएको छ तर कृषक मर्कामा छन् । यसका लागि केहि संरक्षण आवश्यक छ । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन पनि प्रतिष्पर्धि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासमा महासंघ हरेक तहका सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
