काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आज शुक्रबार गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अर्थपूर्ण रुपमा लिइने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बोर्ड बैठकले पारित गरेमा सम्भव २ बजेसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंक गरेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन देशले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीति एक प्रमुख माध्यम हो । यसले नै बजारलाई नियन्त्रण गर्ने वा मोबिलाइजेशन बढाउने भन्नेमा निर्भर गर्दछ । सो कारण बैकरदेखि उद्यमी व्यवसायी तथा सेयर लगानीकर्ताहरूले समेत मौद्रिक नीतिलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका हुन्छन् ।
आज आउने तयारी भइरहेको मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाले सेयर धितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जाको सीमा, एसएमईलाई विशेष राहत प्याकेज, सेयर धितो ऋणको जोखिम भारित सम्पतिलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हालको सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडमा वृद्धि गरी २५ करोड बनाउने, रियलस्टेट कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई बढाएर १ करोड ८० लाख वा २ करोडसम्म पुर्याउने र सेयर धितो ऋणको जोखिम भारित सम्पतिलाई कम गरी विद्यमान व्यवस्था १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको बुझिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योल(एसएमई)लाई राहत मिल्नेगरी विशेष नीतिगत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले आउन लागेको मौद्रिक नीतिले उच्च बैंक व्याजदरलाई केही नियन्त्रण गर्दै विशेषगरी कर्जाको ब्याजदर न्यून गर्न केही नीतिगत दरहरूमा समेत परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रबाहलाई कसी लगाउँदै एक व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले बजारमा संकुचन आएको धेरै लगानीकर्ता मारमा परेको निष्कर्षसहित उक्त सीमालाई बढाउन लागिएको हो । ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमालाई १२ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने विषयमा आन्तरिक सहमति भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले स्रोतले भन्यो, ‘तर यस विषयमा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक संचालक समितिको भएको र सो विषयमा उक्त बैंठकले नै निर्णय लिने छ ।’
उच्च निकायबाट समेत सेयर धितो कर्जाको विषयमा विशेष चासो भएकाले यसलाई हटाउन नै दवाव आइरहेको छ । यद्यपि हालकै अवस्था हटाउँदा बजारमा अझ समस्या आउन सक्ने देखिएपछि लगानीकर्ताको माग पनि सम्बोधन हुने र उच्च निकायको आदेशको पालना हुने गरी राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटो रोजेको हो । जसरी वर्किंङ क्यापिटलमा लिएको थियो ।
यसैगरी बैंक तथा वित्त संस्थाले सेयर बजारमा गर्ने लगानी तथा बिक्री गर्ने सीमालाई समेत बढाउने तयारी राष्ट्र बेंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्त संस्था गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अघिसम्म आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा लगानी तथा सोही अनुरुप बिक्री गरी अल्पकालीन सेयर कारोबारमा बढी केन्द्रित भएका थिए ।
बैंक तथा वित्त संस्था आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख हुँदै सेयर बजारमा बढी केन्द्रित भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले त्यसमा कडाइ गर्दै प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत सेयर मात्रै बार्षिक रुपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले १ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
