काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि १२६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको फोटो सहितको धितो लिलामी सूचना प्रकाशित गर्न पाउने छैनन् । ‘कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न पाईने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
ऋणीले ऋण तिर्न नसकेर राखेको धितो लिलामीमा लैजाँदा धितो लिलामीको ३५ /१५/ र ७ दिने कुनै पनि सूचनामा ऋणीको फोटो राख्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै कर्जा असुली सम्बन्धी कारवाही सम्बन्धमा सो व्यवस्था गरेको हो ।
एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछm अनिमात्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोतको न्यूनतम आधारहरुको विश्लेषण पश्चात कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता हुने गरी मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निक्षेपकर्ताको नयाँ खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छ/छैन भनेर पनि हेर्नु पर्ने भएको छ। यस्तो गर्दा कुनै शुल्क भने लिन पाइने छैन।
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्गाले ६ महिनाभन्दा कमको संस्थागत मुद्दति निक्षेप स्वीकार गर्न पाउने छैनन् । ब्यक्तिगतको तीन महिनालाई यथावत राखिएपनि संस्थागत मुद्दति ६ महिनाअघि ‘प्रि म्याचुअर्ड’ पनि गर्न नपाइने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि तथा उर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम लगानी गर्ने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरेको छ। ऋणपत्र जारी भएको तीन वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गरिसक्नु पर्छ ।
पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्षसम्म ६० प्रतिशत र तेस्रो वर्षसम्म सम्पूर्ण रकम लगानी गरिसक्नु पर्छ ।
यस्तो छ निर्देशनः
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/02/Circular-no-8-ABC.pdf”]
