काठमाडौं । २०७५ सालमै अनसन बसेर पुँजी बजार सुधारमा बुलन्द आवाज गर्ने हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी (चितनव क्षेत्र नम्वर १) बाट प्रतिनिधिसभा सांसदमा निर्वाचित भएपछि लागनीकर्ताको हक हितका लागि अन्य सांसदहरूलाई गुहारी रहनु नपर्ने भएको छ । सांसद ढकाल र उनको सचिवालयले अर्थमन्त्री विष्णु पोडेलको कार्यकक्षमै गएर लगानीकर्ताहरूको हक हित र पुँजी बजार सुधारको लागि राय सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
हालको अवस्थामा पुँजी बजारको नीतिगत सुधार आवश्यक भएको भन्दै यस्तो सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले राय सुझाव बुझ्दै लगानीकर्ताको म प्रतिको विश्वासलाई कदापी डगमगाउन नदिने बताए । पुँजी बजारलाई स्वस्थ राख्न पारदर्शी र नीतिगत सुधार गर्न आफू लागिसकेको छु भन्ने आश्वासन दिएको कुरा हरि ढकालका प्रमुख सल्लाहकार दिपक गौतमले हाम्रोअर्थलाई बताएका छन् ।
पुँजी बजार र घरजग्गासँग अर्थतन्त्रलाई तुलना गर्दै घरजग्गा खण्डिकरणले उत्पादकत्व घटेको र पुँजी पलायन भएको र नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुन नसकेकोले अब पुँजी बजारलाई नै लगानीको प्रमुख क्षेत्र बनाएर उद्योगधन्दा र उत्पादनसँग जोड्दै छरिएको पुँजी पुँजी बजारमार्फत संकलन गरेर उद्योगधन्दा कल कारखाना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी पुँजी बजारको विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाइ लगानीको प्रमुख क्षेत्र बनाउनको लागि हामी नीतिगत सुधारमा जुटेका छौं ।
जसले राजस्वमा वृद्धि र उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा मार्फत रोजगारीको सिर्जना गरी राष्ट्रलाई समुन्नत बाटोमा डोहोर्याउन विशेष भुमिका खेल्ने छ भन्ने कुरामा हामी दृढ रहेका छौं । र सोही अनुरुप नियामक निकायलाई परिचालित गरी हाम्रो लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन् ।
सोही छलफलमा अर्थंमन्त्रीलाई सांसद हरि ढकालको पुँजी बजार सुधारका लागि निम्न लिखित सुझावहरू दिएका छन् ।
१. विद्यमान १२ करोडको नीति हालालाई स्थगन गर्नुपर्नेः हालको १२ करोडको नीतिले सेयर धितो राखी लिएको सेयर कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यताले बजार नकारात्मक हुँदै गएको छ । यो नीति हटेको अवस्थामा सेयर कर्जामा रहेको सेयर समेत फोर्स सेल नहुने हुँदा बजार स्थिर हुन पुग्ने छ र ठूला लगानीकर्ताको प्रवेशले बजार दिर्घकालीन रुपमा स्थिरतातिर जाने छ ।
२. मार्जिन कारोबारमा लगानी बढाउने खालको योजनाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल गरिरहेको सेयर कर्जालाई थप बजारमुखी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजार जस्तै मार्जिन कारोबारका लागि कर्जा रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलालमार्फत लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । हाल लघुवित्त संस्थालाई कर्जा लगानी गरेजस्तै गरी थोकमा दलाल व्यवसायीलाई कर्जा लगानी गर्नुपर्ने ।
३. पुँजीगत लाभकर घाटामा समायोजना नहुने नीतिलाई परिमार्जन गरी घाटाको समेत गणना गरी खुद पुँजीगत लाभकर गणना गर्नुपर्नेः एक आर्थिक वर्षभित्र भएको कुनै पनि सेयर कारोबारमा भएको घाटा र नाफाको छुट्टाछुट्ट गणना घाटाको समायोजन नभएको अवस्थामा अगामी दिनमा अघिल्लो कारोबारमा भएको नाफा र घाटमा समेत पुँजीगत लाभकर समायोजन गर्ने अवस्था भएमा लगानीकर्ताले राहत भएको महसुस गर्नेछन् र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भित्र्ने छन् ।
४.कर संकलन, बजारमा कारोबार रकम बढ्ने अवस्था सिर्जना भएका संकलित हुने राजस्व समेत बढ्नेः बढेको बजारमा गत आर्थिक वर्षमा १० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर संकलन भएकोमा गत हाल यो रकम निकै घटेको छ । आगामी ५ महिनाभित्र बजार चलायमान हुन पुगेमा पनि राजस्व संकलनमा धेरै संकलन हुनेछ । जसले राज्य सञ्चालनलाई नै योगदान दिने छ ।
५.सीडी रेसियोलाई सीसीडीमा परिवर्तन गर्नुपर्नेः हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्न पर्ने तरलताको गणना गर्दा लगानी योग्य रकम कम हुन पुगेकोमा सीसीडीबाट गणना गर्दा लगानी योग्य रकम बढ्ने देखिन्छ । जसले गर्दा हाल प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या हट्न गई बजारमा लगानी योग्य पुँजी सहज हुने देखिन्छ ।
६.सेयर कर्जाको जोखिम भारित औसत १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेः सेयर कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम राख्नु पर्ने हालको नीतिगत अवस्थालाई सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह हुँदा लगानीयोग्य रकमा सहजता आई पुँजी बजार लगानीको प्रमुख क्षेत्र बन्ने थियो । किनकी सेयर बजार हालको अवस्थामा अत्यन्त न्यून विन्दुमा छ । अन्य कर्जाभन्दा सेयर धितोकर्जा सुरक्षित छ, जसले १५० प्रतिशतको रिक्समा राख्नु पर्ने देखिदैन ।
६. वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशतमात्रै बिक्री गर्न पाउने नीति परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले लगाएको नीतिगत बन्देज हटाउनु पर्नेः बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाउने तथा बिक्री गर्न चाहिँ १ वर्ष कुर्नपर्ने र पुँजीकोषको १ प्रतिशतमात्र बिक्री गर्न पाउने अवस्थालाई खुला गरिदिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत बजारमा स्थायी किसिमको लगानी बढाउन सकिने देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले बजार दीर्घकालमा स्थिरताफर्त जान्छ ।
८. संस्थाले लगानी नीति बन्देज हटाइदिनुपर्नेः बैंक तथा वित्तीय संस्था साथै नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ताको निश्चित प्रतिशत रकम सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएमा यसले सेयर बजार चलायमान हुन गई संस्थाहरूको नाफामा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ ।
माथि उल्लेखीत राय तथा सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्री पौडेलले पुँजी बजार गतिशिल हुनाले छोटो समयमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको सुविधा हुँदै गइरहेको छ । थोरै थोरै छरिएर रहेको पुँजी संकलन भइ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने हुनाले पुँजी बजारको वृद्धि र विकासले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको रेमिट्यान्स पनि पुँजी बजारमार्फत वैधानिक च्यानलबाट आउदा रेमिटयन्स वृद्धिका साथै राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि देखिएको छ ।
बाहिरी मुलुकमा क्रिप्टो करेन्सी, हाइपर फण्ड र विटक्वाइन अन्य क्षेत्रमा हुने लगानी पनि पुँजी बजारमा संकलन भइ राष्ट्रिय योगदानमा महत्वपूर्ण योगदान दिने हुनाले पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि अर्थ मन्त्रालय लागि परेको छ ।
जसले लगानीको अवसरलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा प्रतिस्थापित गर्नेछ भन्ने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । ती नीतिगत सुधारहरू नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत क्रमशः छिट्टै नै कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
