काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेपछि रिट निवेदकमध्येका एक युवराज पौडेलले संविधान र नागरिकता ऐनको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । सांसद पद खारेज भएसँगै रविको मन्त्री पदका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि गुमेको हो ।
आजको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउँदै पौडेलले भने ‘यो संविधान र नागरिकता ऐनको जित हो । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।’ यो फैसलाबाट उच्च पदस्थ पनि राज्यको कानुन र संविधानभन्दा बाहिर नहुन र कानुन साना र ठूला सबैलाई समान हुने प्रमाणित गरेको उनले बताए ।
चितवन–२ बाट विजयी लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका थिए । लामिछाने ३२ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछानेको पद गएको हो ।
