काठमाडौं । सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय उल्टाएको छ । उपप्रधानमन्त्री छामिछानेले नियम विपरित मापदण्ड नपुर्याइ सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए, सरकारले असारसम्म बन्द क्रसर उद्योग चल्न दिने निर्णय गरेका थिए ।
चलिरहेका अन्य क्रसरको हकमा मापदण्ड पूरा गर्न असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । कर तिर्ने अवधि पनि असार मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ । कर नतिरी चलिरहेका क्रसरलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने व्यवस्था गरी सञ्चालनको अनुमति सरकारले दिएको हो ।
सरकारले बन्द क्रसर उद्योगहरू असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री परिषद्ले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा यसअघि बन्द गर्न भनिएका उद्योगलाई असार मसान्तसम्म चल्न दिने निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयस्तरको निर्देशन मन्त्रिपरिषदले उल्ट्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले अनुमति बिना सञ्चालन भएका सबै उद्योगलाई भने बन्द नै गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर आयोजना सम्पन्नपश्चात पनि चलिरहेका उद्योग बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
