काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर परेको रिटको आज सुनुवाई हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद हुन अयोग्य रहेको भनि परेको रिटमा आजबाट अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको र पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेका दावी रिट निवेदकले गरेका छन् । पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नै पूरा नगरेका लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र सांसद बन्न अयोग्य रहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
लामिछानेतर्फका कानुन व्यवसायीले भने लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहेको तर खारेज भने नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनका कानुन व्यवसायीहरूले नागरिकता ‘कायम नरहेको’ र ‘त्याग गरेको’ विषय छुट्टाछुट्टै रहेको दाबी गरेका छन् । सोही दाबी अनुसार लामिछानको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अवस्थामा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गर्नासाथ नेपाली नागरिकता आफैं सक्रिय हुने दाबी गरेका छन् ।
अदालतबाट निरुपण हुनु पर्ने प्रश्नहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यताको विषय निरुपण गर्न नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान र नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ का प्रावधानलाई पारस्परिक रुपमा निरुपण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
पहिलो निरुपण गर्नु पर्ने विषय रविले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने हो वा होइन ? दोस्रो नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज नहुने भए, नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता गरेको अस्वीकार्यको अवस्था के हुने ? यदि विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने हो भने नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको लागि ऐन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हो वा होइन ?
तेस्रो नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियमा नगएको व्यक्तिको नागरिकताको अवस्ता के हुने हो ? चौथो नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामै नगएका रविले सांसद हुन नेपालको संविधान बमोजिमको योग्यता पूरा गर्छन् वा गर्दैनन् ?
पाँचौं रविले अमेरिकाको नागरिकता कायमै रहँदा नेपालको राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यलाई प्रचलित कानुनले कसुर मान्छ वा मान्दैन ? यदि सो कार्यलाई कसुर मानिने हो भने रविको सांसद पदमा कुनै असर पार्छ वा पार्दैन । राहदानी सम्बन्धी विषय संवैधिक इजलासबाट निरुपण हुने नभए पनि, यसले सांसद पदको योग्यताम कुनै असर पार्छ वा पर्दै भन्ने विषय भएकाले इजलासबाट यस विषय पनि निरुपण गरिनेछ ।
