काठमाडौं । सरकारले न्यायधीशदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू तथा संघीय संसदका महासचिव तथा आयुक्तहरूको तलव बढाएको छ । सरकारले सरकारी खाता सन्तुलनमा राख्न नसकिरहेको बेला तलव बढाएको हो । अहिले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब रुपैयाँले खर्च बढेको छ ।
प्रधान न्यायधीश, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायधीशहरूको साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा पदाधिकारी, सघीय संसदका महासचिव, सचिव र सूचना आयोगका आयुक्तको तलव बढाएको छ । सरकारले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी तलव बढाएको हो ।
शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले तलब बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि चालु आर्थिक वर्ष(६ महिना) अघिदेखि बढेको छ । बढेको तलबमान अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको तलबमान १ लाख २ हजार २ सय २९ पुगेको छ । न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ८० हजार ७ सय ७ पुग्दा उच्च अदालत न्यायाधीशको ७६ हजार ३ सय ८३ पुग्दा जिल्ला अदालत न्यायाधीशको ६४ हजार ८ हजार ९५ पुगेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको मासिक पारिश्रमिक ८५ हजार ४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी न्यायपरिषद सदस्यको ८५ हजार ४३ पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको ७९ हजार ३ सय ८५ पुगेको छ । आयोगका अन्य सदस्यको ७७ हजार ६ सय ६० पुगेको छ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको ८० हजार ७ सय ७ पुगेको छ । अन्य पदाधिकारीहरूको ७६ हजार ३ सय ८३ पुगेको छ ।
संघिय संसद महासचिवको ७७ हजार २ सय ११ पुग्दा सचिवको ७२ हजार ८२ पुगेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग प्रमुख आयुक्तको ८० हजार ७ सय ७ पुगेको छ । अन्य आयुक्तहरूको ७६ हजार ३ सय ८३ रुपैंया पुगेको छ ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/01/राज्यका-विभिन्न-पदाधिकारीहरुको-पारिश्रमिक.pdf”]
