काठमाडौं । सरकारले दशैं, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा घर जान चाहने नागरिकलाई लक्ष गरी यही १०/११ गतेदेखि अग्रिम टिकट खुलाउने भएको छ । यही असोज २१ गते घटस्थापनाभन्दा १०/११ दिन पहिल्यै टिकट खुलाउने गरी छलफल भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्येक वर्ष यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरी अग्रिम टिकट खुलाउने गर्दै आएको छ ।
अग्रिम टिकट खुलाउनका लागि पटकपटक छलफल भइरहेकाले आउँदो सातासम्म निर्णय भइसक्ने विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले बताए । उनका अनुसार गत साता यातायात व्यवसायीसँग दुईतीन चरणमा छलफल भएका आधारमा आउँदो सातासम्म कति सङ्ख्यामा टिकट खुलाएर कसरी यात्रुलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यसम्म पु¥याउने भनी निर्णय हुनेछ । प्रवक्ता भुसालले भने, ‘समयमै टिकट काटेर यात्रु घर जान सक्नेछन् ।’
सङ्घीय सरकारले पछिल्लो पटक गत असार २७ गते भाडादर समायोजन गरेको थियो । त्यसै आधारमा सबै प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले भाडा समायोजन गर्नुपर्नेमा अझै गरिसकेका छैनन् । व्यवसायीले भाडादर समायोजन चाँडो गर्न माग गर्दै आएका छन् । भाडा समयोजनको विषयले अग्रिम टिकट खुलाउन र यात्रुलाई समयमै घर पुग्न समस्या नहुने प्रवक्ता डा. भुसालले बताए । उनका अनुसार लामो दूरीका बाटामा सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादरका आधारमा हुने तथा मध्यम दूरीमा तत्काल समायोजन भएमा नयाँ भाडादर र नभएमा पुरानै भाडादरमा टिकट काटिनेछ । उनले भने, ‘प्रदेशका भाडाका विषयमा विभाग बोल्न मिल्दैन तर समयमै टिकट खुलाउन समस्या हुने छैन ।’
कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम अझै रहेकाले त्यसको असर चाडपर्व लक्षित टिकटमा पर्ने देखिएको छ । जे जसरी भए पनि यात्रुलाई सजिलै घर जान पाउने व्यवस्था मिलाइने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।
कोभिडका कारण दैनिक एक हजार ५०० नयाँ सङ्क्रमित देखिइरहेकाले पनि समस्या हुन सक्ने भएकाले कुनै पनि ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लागू गर्न सक्ने महासचिव सिटौलाले बताए ।
हरेक वर्ष चाडपर्व पहिले नै भाडा समायोजनका विषयमा चर्चा हुने गरेकामा यस वर्ष पनि कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाडा समायोजन नभएकाले चाँडो गर्न सम्बन्ध सरकारलाई महासङ्घले माग गर्दै आएको छ । लामो दूरीमा नयाँ भाडादर लागू भए पनि मध्यम दूरीमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको जनाउँदै महासचिव सिटौलाले भने, ‘यहाँबाट एक नम्बर वा सात नम्बर प्रदेश जाने बसको भाडादर स्पष्ट छ तर वाग्मती प्रदेशकै सिन्धुपाल्चोक वा दोलखा जाने भाडादर कति गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’
संविधानानुसार एउटै स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह, एकभन्दा बढी स्थानीय तह र एउटै प्रदेशभित्र चल्नेको प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा २५ किमीसम्म छोटो दूरी, २५ देखि २५० किमीसम्म मध्यम र २५० किमीभन्दा बढीलाई लामो दूरीका रुपमा उल्लेख छ । विगतमा सबै दूरीमा यातायात व्यवस्था विभागले नै भाडादर निर्धारण गर्दै आएको थियो । अहिले त्यो जिम्मेवारी तीनै तहमा बाँडिएको छ ।
