काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मोटरसाइकल/स्कुटरको अन्तःशुल्क वृद्धि गरेका छन् । प्रतिस्थापन विधेयमार्फत १२५ सीसी ननाघेका मोटरलाइलमा ४० प्रतिशत, १२५ देखि २०० सीसी सम्मको इन्जिन क्षमता भएका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशत र २ सय सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइलकमा ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।५०० देखि ८०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क १०० प्रतिशत नै पुर्याइएको छ ।
शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि आइतबार गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन मोटरसाइकलको कर बढाएको स्पष्ट पारेका थिए ।
आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मको दुई पांग्रे सवारीमा कर किन बढाइएको भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय मोटरसाइकलको प्रयोग बढाउन यस्तो नीति अबलम्बन गरेको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ लाख ७८ हजार ७२ वटा सवारीसाधन नेपालमा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै पोट्रोलबाट सञ्चालन हुने मोटरसाइकल तथा स्कुटर ३ लाख ५३ हजार ५३४ वटा आयात भएको देखिन्छ । आयातित सवारीमध्ये पेट्रोलियम मोटरसाइकल तथा स्कुटरको हिस्सा करिब ७४ प्रतिशत छ । गत आवमा २३३३ वटा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात भएको छ । इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको जम्मा ०.४८ प्रतिशत छ ।
अर्थमन्त्रीले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको प्रयोग बढाउन पेट्रोलिय सवारीमा अन्तःशुल्क बढाएको जिकिर गरेका छन् । तर, उनले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको प्रयोग बढाउनका लागि कुनै नीतिगत व्यवस्था भने गरेका छैनन् । जानकारहरुका अनुसार अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउन गर्ने प्रमुख औजारको रुपमा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको बताउँछन् ।
यदि अर्थमन्त्रीले साँचिकै विद्युती सवारीको प्रवद्र्धन गर्न खोजेको भए यस्ता सवारीमा केही सहुलियतको घोषणा गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरिकन आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन माथि कारको दर बढाइएको छ । अथमन्त्रीको नीतिका कारण उपभोक्ता महँगो शुल्क तिरेर मोटरसाइक तथा स्कुटर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेका छन् ।
उपभोक्ता रोजाइमा किन परेन इलेक्ट्रिक स्कुटर तथा मोटरसाइकल
शुरुवाती समयमा भित्रिएका इलेक्ट्रिक दुई पांग्रे सवारीले उपभोक्ताको विश्वास प्रति खरो उत्रिन नसकेकाले धेरै नेपालीको रोजाइमा पर्न नसकेको विद्युतीय सवारीका अभियान्त पूर्ण रञ्जितकार बताउँछन् ।
‘शुरुका इलेक्ट्रिक दुई पांग्रे सवारी चीनको बजार हेरर भित्र्याइएको थियो । चीनको समथर सडकमा त्यो सवारी उपयुक्त थियो । नेपाल र चीनको सडक र भुगोल फरक छ ।’
यस्ता विविध कारणले गर्दा शुरुवाती चरणमै इलेक्ट्रिक दुई पांग्रो छाप उपभोक्ता समक्ष सकारात्मक हुन नसकेको रञ्जितकारको भनाइ छ । पुराना इलेक्ट्रिक दुई पांग्रेको रेञ्ज (माइलेज) पनि कम भएकाले समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
अहिले नेपाली बजारमा आकर्षक डिजाइन र उच्च रेञ्जका इलेक्ट्रिक दुई पांग्रे सवारी उपलब्ध छन् । तर पनि उपभोक्ताको मस्तिस्कबाट पुरानै छाप हट्न नसकेकाले इलेक्ट्रिक दुई पांग्रेले अपेक्षित रुपमा बजारमा स्थान बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
शुरुवाती दिनमा विद्युतीय ब्याट्रीको प्रविधि विकासको क्रममा थियो । त्यसले गर्दा रेञ्ज पनि कम थियो । अहिले विद्युतीय ब्याट्रीको प्रविधिमा धेरै विकास भएको छ । अहिले उच्च रेञ्ज दिनेका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्ठित ब्राण्ड नेपालमा भित्रिएका छन् । अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत् गरेको नीतिले विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहन मिल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
छोटो यात्राका लागि विद्युती स्कुटर र मोटरसाइकल विकल्प
नेपाल भित्रिएका अधिकतम इलेक्ट्रिक दुई पांग्रे सवारी लामो यात्राका लागि भन्दा स्थानीय क्षेत्रमा यात्रा गर्ने उपभोक्ताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बजारमा ल्याइएको जिनियस र टेल्जी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक बिक्रेता यममा ईमोटर्सका निर्देशक संजीव सिल्पकारले बताए ।
नेपालमा उपलब्ध इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको औसत रेञ्ज १०० किलोमिटर छ ।
‘शहर भित्र यात्रा गर्नका लागि यत्तिको रेञ्ज प्राप्त हुन्छन् । उपभोक्ताको चहाना भने धेरै रेञ्जको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटर होस् भन्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै रेञ्ज दिने दुई पांग्रे सवारी पनि उपलब्ध छन्,’ सिल्पकारले भने, ‘तर त्यसको मूल्य अधिक महँगो छ ।’
सस्तो मूल्यमा छोटो यात्रा गर्ने उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्न हाल बजारमा उपलब्ध इलेक्ट्रिक स्कुटर तथा मोटरसाइकल उत्कृष्ट विकल्प हुने उनी बताउँछन् ।
एउटा शहरी र स्थानीय क्षेत्रमा एउटा मानिसले दिनमा ६० देखि ७० किलोमिटर यात्रा गर्ने हो । अहिले बजारमा उपलब्ध इलेक्ट्रिक स्कुटर तथा मोटरसाइलमा १०० किलोमिटरसम्म बिना झन्झट यात्रा गर्न सकिन्छ ।
प्रतिष्ठित र विश्वास योग्य ब्राण्ड खरिद गर्नुपर्छ
इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको फाइदाको बारेमा उपभोक्तालाई प्रयाप्त मात्र जानकारी दिन नसकिएकाले अपेक्षित रुपमा बजार विस्तार हुन नसकेको प्योर इभीको आधिकारिक बिक्रेता वाइट लोटसका प्रबन्ध निर्देशक अशोक खड्की बताउँछन् ।
इलेक्ट्रिक स्कुटर र मोटरसाइकलको बजार मूल्य पेट्रोलिय सवारीकै हाराहारीमा छ । तर पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा इलेक्ट्रिक सवारीको सञ्चालन खर्च निकै सस्तो पर्छ । प्योर इभी नियो इन्ट्रान्स ३ यूनिटमा फुल चार्ज हुन्छ । यसको रेञ्च १२० किलोमिटर छ । ४० रुपैयाँको खर्चमा १२० किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्न सक्निछ । तर पेट्रोलियम सवारी १२० किलोमिटर यात्रा गर्न ४ सय रुपैयाँभन्दा धेरैको पेट्रोल खर्च हुन्छ । विद्युतीय सवारीमा प्रति किलोमिटर ३३ पैसामा यात्र गर्न सकिन्छ भने पेट्रोलियम सवारीमा ३ रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुन्छ ।
साथै पेट्रोलियम गाडी सर्भिस गर्दा मोबिल, एयर तथा पेट्रोल फिल्टर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय त्यस्ता पाटपूर्जा फेर्नु पर्दैन । यी लगायत विविध कारणले विद्युतीय सवारी सञ्चालन खर्च कम हुन्छ ।
विद्युतीय सवारीको बिक्री नबढ्नुमा उपभोक्तामा बिक्री पछिको सेवा कस्तो रहन्छ भन्ने दुविधा पनि एउटा प्रमुख कारण रहेको उनी स्वीकार गर्छन् । धेरै विद्युतीय सवारी बिक्रेताहरुले बिक्रीको सेवालाई पनि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । यसका लागि उपभोक्ताले प्रतिष्ठित र विश्वास योग्य बिक्रेताबाट विद्युतीय सवारी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि दीर्घकालिन रुपमा विद्युतीय सवारीको व्यापार जारी राख्ने कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा पनि बजारमा आएका केही विद्युतीय कम्पनीहरु पलायन भएका छन् । यसले गर्दा पनि उपभोक्तामा केही दुविधा छ ।
वातावरण जोगाउँन मोटरसाइलको अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको हैन
नेपालमा सञ्चालन हुने यातायात साधनको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा मोटरसाइकलले ओगटेको छ । धेरै संख्याका मोटरसाइकलबाट निस्किने थोरै–थोरै धुँवाले वातावरणमा नकारात्म असर गरेको वातावरण विद्ध प्रभु बूढाथोकी बताउँछन् ।
तर मोटरसाइकलबाट निस्कने धुँवाले वातावरणमा यति मात्रमा असर गरेको छ भन्ने कुनै आधिकारीक तथ्यांक नभएको बूढाथोकीले बताए ।
‘मोटरसाइकले वातावरण प्रदुषण गर्यो भनेर सरकारले अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको हैन । त्यस्तो हो भने विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दिनुपर्ने थियो । तर यहाँ आम उपभोक्ताले अधिक मात्रमा प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलमा कर बढाइएको छ,’ बूढाथोकीले भने, ‘यसको सिधा उद्देश्य भनेरको राजस्व वृद्धि गर्नु नै हो ।’
सरकारलाई वातावरण प्रदुषणको चिन्ता लागेको भए मास ट्रान्सपोर्टलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर नीति ल्याउन सकिन्थ्यो । बजेटमा मास ट्रान्सपोर्टको सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन ।
राजस्व असुल गर्नका लागि आमउपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलमा करको दर बढाइएको छ । अन्य सवारीसाधनको तुलनमा मोरटसाइकल आयात धेरै हुने भएकाले राजस्वको स्रोतको रुपमा यसलाई उपयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
