काठमाडौं । आगामी ६ महिनाभित्र नागरिता पाउन नसकेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नागरिक निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने योजनासहित महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्षनेताको समेत उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम सूचना प्रविधि नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारले निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । आज सरकारले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने योजना रहेको छ ।
यस्तै ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने, स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका झन्झट तत्काल हटाउने सरकारको योजना रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराउने, प्रसूति हुने शत्प्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने, अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी नागरिकमा चिकित्सा सेवा पु¥याउन चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढाउने, चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घण्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
दर्जन नयाँ ऐन सरकारको तयारी
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीय संसद्को अधिवेशनबाटै एक दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने भएको छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ ।
त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि), शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि), छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई–गभरनेन्स ९सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग० सम्बन्धी ऐन छन् ।
सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउनेस राज्यका निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नेर कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राएिको छ ।
अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ ।
यही पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र(का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित सरकारले मंगलबार विश्वासको मत लिन लागेको छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा नै सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने र सरकार भएको अनुमति गराउने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई मात्र कार्यक्रममा समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको हो ।
