काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको आधादिन पनि बित्न नपाउँदै गभर्नर अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी गरेको व्यवस्था फिर्ता लिएका छन् ।
चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएदेखिनै विरोधमा उत्रिएका उद्यमी व्यवसायीले अन्तत यसको पार लगाएरै छाडेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनपछि राष्ट्र बैंक पछि हट्न बाध्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार बिहान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा उनले गभर्नर अधिकारीलाई सो मार्गनिर्देशन संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको विषयमा चासो राखेका थिए । विशेष गरेर उनले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याका बारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जनतालाई सुसुचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मार्गदर्शनले दिएको सीमा भन्दा बढी ऋण चलाउने व्यवसायीलाई सीमा भित्र ल्याउन २ वर्षको समय दिनेगरी मार्गदर्शन संशोधन भएको छ । यसअघि गभर्नर अधिकारीले सोमबार र मंगलबार उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्ससँग पनि छलफल गरेका थिए । उनीहरुले पनि तत्काल यो व्यवस्था लागू गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने सुझाएका थिए ।
२ वर्षपछि लागू गर्दा सहज हुने बताउँदै पुराना ऋणीका लागि यो व्यवस्था स्थगन गर्न गभर्नर अधिकारीलाई उद्यमी व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए । नयाँ ऋणीलाई भने मार्गदर्शनले गरेको व्यवस्था अनुसार नै लगाएपनि हुने सुझाव उद्यमी व्यवसायीले दिएका थिए ।
