काठमाडौं । २५ वटा वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । बैंकले ऋणीसँग नियमविपरित ब्याजमा प्रिमियम थपेर उठाए वापतको रु फिर्ता गर्ने गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा कर्जामा ऋण लिँदा गरेको सहमतिभन्दा थपेर प्रिमियम लिएका थिए ।
यी बैंकहरुले ४० लाख करोड रुपैयाँदेखि ४८ करोड रुपैयाँसम्म प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता सहितको तथ्यांक बुझाएपछि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक वित्तीय विवरण पास गरेको हो । गत आवमा प्रिमियम बढाएर ब्याज असुल गर्दा एनआईसी एशियाले ४८ करोड, नबिल बैंकले ४७ करोड र ग्लोबलआइएमई बैंकले ४५ करोड, स्टाण्डर्ड चार्टर्डले ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८, मा एकपटक निर्धारण गरेको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत निर्देशिकामा कर्जा दिँदा ऋणपत्रमा उल्लेख गरेकोभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने अर्थात थप्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ ‘प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ ।
निर्देशिकामा सो कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि तर बैंकहरूले भने बजारमा लगानी योग्य पुँजी नभएको र निक्षेप महँगोमा संकलन गरेकोले ‘कष्ट अफ फण्ड’ बढेको भन्दै कजा दिइसकेपछि बीचमा प्रिमियम थपेका थिए ।
बैंकहरूले भने राष्ट्र बैंकको नियम विपरित नाफा बढाउने होडमा कर्जा सम्झौमा उल्लेख गरिएभन्दा ऋणीसँग ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी पैसा असुल गरेको पाइएको छ । बैंकहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीले राष्ट्र बैंकमा गुनासो हालेका थिए ।
सोही गुनासोको आधारमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन तथा निरीक्षण गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ब्याज असुल भएको भए सो फिर्ताको लेखांकन गराइ विवरण पेश गर्न निर्देशन गरेको थियो । सोही निर्देशन बमोजिम बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई ऋणीबाट थप प्रिमियम लिएर असुलेको पैसा फिर्ता गरेका हुन् ।
