काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाएको निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज दर अन्तर ( स्प्रेड दर) दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी चैत र असारदेखि कार्यान्वयन हुने गरी एकीकृत निर्देशिका २०७८ लाई संसोधन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको हकमा ४.२ प्रतिशत तथा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ४ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको हकमा ४.४ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था रहेको छ । वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयसीमा पनि बढाएको छ । बुधबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि २०८२ असारसम्ममा कृषि क्षेत्रमा दिनुपर्ने कर्जा एक वर्ष थपेर २०८३ असारसम्म पुर्याएको हो
राष्ट्र बैंकले २०८० असारसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असारसम्ममा १३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असारसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको समय एक वर्ष बढाएर २०८३ असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा १५ प्रतिशतको समय एक वर्ष बढाएर २०८३ असारसम्म पुर्याएको छ ।
यस्तै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जाको समय २ वर्ष बढाएर २०८३ असार पुर्याइएको छ ।
