काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले घरजग्गामा बढी कर्जा प्रवाह गरेका कारण कर्जाको जोखिम बढेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी गर्ने लगानीमा कडाइ गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारले ‘सहकारी संघ संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ लागू गरेको छ ।
सरकारले सहकारी संस्थाहरूका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको मापदण्डअनुसार अब सहकारी संस्थाहरूले कुल ऋणको २५ प्रतिशतभन्दा बढी घरजग्गामा ऋण प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । सहकारी संस्थाहरूमा वेथिति बढ्दै गएपछ मापदण्डमार्फत बागमती प्रदेशको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो । उक्त मापदण्डमा सहकारीले के के गर्न पाउने र के के गर्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा विकृति बढिरहेको छ ।
अब मापदण्डअनुसार घरजग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत मात्र ऋण दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । यसअघि गत जेठमा एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै संघीय सहकारी विभागले समेत ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न र प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस्ता मापदण्डले गरेका नयाँ व्यवस्था
नयाँ व्यवस्थाले सहकारीहरूले ओभरड्राफ्ट, सञ्चालकहरूको निजी उद्योग व्यवसाय, सुनचाँदी धितोमा लगानी गर्न निषेध गरेकोे छ । यस्तै सहकारीहरूलाई चल्ती खाता सञ्चालन गर्न तथा एकमुष्ट ३ वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ ।
सहकारीहरूले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, संस्थामा ३ महीना नियमित बचत गरेपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने, ऋण लगानी घट्दो ब्याजदरमा गर्नुपर्ने र ब्याजको पूँजीकरण गर्न नपाइने, १० लाख रुपैयाँमाथिको ऋणमा धितो मूल्यांकन संस्थागत मूल्यांकनकर्ताबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ ।
हाल देशभर ३० हजार सहकारी सञ्चालनमा रहेकोमा करीब १२ हजार सहकारी प्रदेश तहमा छन् । संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघले दर्ता र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । ‘अहिले कुल सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा, १९ प्रतिशत प्रदेशमा र १ प्रतिशत संघ मातहतमा छन् ।
को को रहन्छन् सहकारी अनुगभन संयन्त्रमा ?
मापदण्डमा सहकारीको अनुगमनका लागि प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । सचिवको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समितिमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिस्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष, प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि र मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
समितिमा मन्त्रालयका कानून अधिकृतलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिलाई अनुगमन गर्ने संस्थाको पहिचान, अनुगमन टोली निर्माण, अनुगमन प्रतिवेदनमा छलफल तथा निर्देशन र थप कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार दिइएको छ । मापदण्डमा जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय अनगुमन तथा निरीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिमा जिल्ला विषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरू र सम्बद्ध पालिकाको सहकारी शाखा हेर्ने एक जना कर्मचारी सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिले सहकारीको अनुगमन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रदेशस्तरीय समितिमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । मापदण्डमा सहकारीको नियमित र सघन अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि सूचकहरू समेत तोकिएको छ ।
