काठमाडौं । सरकारलाई स्रोत जुटाउनमात्रै होइन, खर्च गर्न अझ गाह्रो भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्न लाग्दा सरकारले जम्मा ८.१९ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ भने जम्मा २२. ८९ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । मंसिर २२ गतेसम्म सरकारले कुल ४ खर्ब ६ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेपनि पुँजी निर्माण गर्ने अर्थात देशमा विकास गर्ने बजेट भने जम्मा ३१ अर्ब १६ करोड २३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।
सरकारले यो अवधिमा राजस्व पनि खासै उत्साहपूर्वक संकलन गर्न सकेको देखिदैन । पहिलो चौमास बितेर मँसिर २२ गते आईपुग्दा समेत सरकारले १ चौथाइ राजस्व उठाउन सकेको देखिदैन । अहिलेसम्म अनुदान र अन्य आयस्रोतसमेत जोड्दा कुल ३ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको समेत गर्दा ४ खर्ब ६ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख भइसकेको छ । अर्थात सरकारी राजस्वले खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
गत आवको जगेडा बजेटबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेको सरकारले चुनावीमा अथाह खर्च हुँदा र दशैं तिहारजस्तो पर्वका बेलामा समेत लक्षित राजस्व उठाउन नसक्दा अबका दिनमा सरकारी खर्च धान्न अझै गाह्रो हुने देखिएको छ ।
साउन, भदौ र असोज महिनालाई पुँजीगत खर्च नहुने महिना मान्ने हो भने त्यस यताको महिना कार्तिक र मंसिरमा त खर्च हुनुपर्ने हो । तर, पनि खर्च भने बढ्न सकेको छैन । मासिक १० प्रतिशतका दरले २०७८ भदौमा अर्थमन्त्री बन्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिवद्धता गरेपनि सो रेसियोमा खर्च हुन सकेन । गत वर्ष अझ भन्नु नै पर्दा अघिल्ला वर्षहरूको रोग नै बल्जिएको छ, सुरुका दुई चौमास अर्थात त्रैमास खर्च अन्तयन्त न्यून हुने र पछिल्लो महिना अर्थात तेस्रो र चौथो त्रैमास अर्थात पछिल्लो चौमासमा बढी खर्च हुने गरेको छ ।
देशमा वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुन्छ तर खर्च गर्ने सिष्टम र अभ्यास कहिले परिवर्तन हुँदैन र सधै फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार महिनामा पनि जेठ र असारमहिनामा मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत खर्च हुने गर्दछ ।
पछिल्लो समय हुने विकास निर्माणका कामबाट के कति राज्यलै आउटपुट पाउँछ यसको उचित लेखाजोखा नहुँदा एकतिर आम नागरिकले तिरेको कर त्यतिकै खेदा गएको छ भने आम नागरिक राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट अहिलेसम्म पनि बन्चित हुन पुगेका छन् ,
तसर्थ सरकारले राजस्व संकलन गर्न बाधा व्यवधान पर्ने ‘लुप होल’ लाई सजकताका साथ सदाको लागि बन्द गर्नुपर्यो भने खर्च गर्ने प्रणालीको पनि छ्ट्ट विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले वर्षिनै ठूलो आकारमा अरुसँग हात थापेर भएपनि बजेट ल्याउने र उक्त बजेटको कार्यान्वयन पाटो फिलतो बन्दा न्यायोचित आउटपुट निकाल्न सकिरहेको छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सो बजेटलाई स्रोत जुटाउनको लागि १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व(कर र गैरकर) बाट जुटाउने भएको छ भने ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरि बजेट ल्याएको हो ।
सो बजेटबाट ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ चालु खर्च, ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख पुँजीगत खर्च र २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च विनियोजन भएको हो ।
