काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरि समाधान निकाल्ने बताए ।
अर्थतन्त्र जोगाउने अभियानमा लागेका महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता जनाए ।
शीर्ष नेतृत्वहरूसँग भेटघाटको क्रममा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि आइतबारमात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगछुट्टाछुट्टै भेटगरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र संमस्यामा रहेको र यसको सामाधानका लागि आपूm र आप्mनो पार्टि तत्पर रहेको बताए । अर्का प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अपरान्ह उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसंगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरयो ।
ती सबै भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गर्नुभयो । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै संकुचित हुदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
सो अवसरमा शीर्ष नेतृत्वबाट महासंघले राखेका सुुझावहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउंदै तीनको संवोधन गर्न सरकार तथा आफ्नो पार्टीकातर्फबाट प्रतिवद्धता समेत जनाउनुु भएको थियो । सवै भेटवार्तामा महासंघकातर्फबाट देहायको सुुझाव समेत पेश गरिएको थियो ।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ ।
यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ ।
यसकारण, चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।
तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ । यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ ।
-पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा १ वर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
– अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
– सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
-स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
– वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
– निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवम् प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
-सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
