काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) पोल भाडा शुल्क समीक्षा भए ३ वर्षदेखि नतिरेको पैसा तिर्ने बताएका छन् । सोमबार पत्रकारहरुसँगको भेटघाट कार्याक्रमा आइस्पानका अधिकारीहरुले पोल भाडा शुल्क समीक्ष भए नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाँकी रकम तिर्न सकिने बताएका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संरचना प्रयोग गरे बापत टेलिकम, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने पोलभाडाको शुल्क अधिक बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उक्त शुल्क २०७५ सालदेखि तिरेका छैनन् ।
केही साता अघि चितवनको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका केही कर्मचारीहरुले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका तार (फाइबर) सुनियोजित रुपमा काट्ने काम गरी दूरसञ्चार उपकरणहरुमा समेत क्षति पुर्याएर दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध गराएका थिए । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग बारम्बार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकसँग पोल भाडा शुल्कको सम्बन्धमा सम्झौत गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ । बिना अनुमति प्राधिकरणको पोलबाट सेवा प्रवाह भइरहेकाले तार काट्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
पोल भाडाको शुल्क नतिर्ने आफूहरुको नियत नरहेको आइस्पानका अधिकारीहरु बताउँछन् । २०७५ सालसम्म नियमित सम्झौता गरेर प्राधिकरणलाई पोल भाडा बापत शुल्क बुझाउँदै आएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् ।
‘३ वर्ष अघि २२ गुणासम्म पोल भाडा वृद्धि भएको छ । नयाँ पोल भाडा अनुसार सेवाग्राहीलाई अहिलेको शुल्कमा इन्टरनेट र टिभी सेवा प्रदान गर्न सम्भव छैन,’ पराजुलीले भने, ‘पुरानै पोल भाडाको शुल्कका आधारमा सेवा दिइरहेका छौं ।’
नयाँ पोल भाडा जोड्ने हो भने सेवाग्राही अझै मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले पोल भाडा शुल्कको विषयमा केही लचतकता अपनाएर समीक्षा गरेर ३ वर्षदेखिको रकम तिर्न कुनै समस्या नहुने पनि उनले बताए ।
