काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको प्रिमियम घटाउन नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अब वित्तीय बजारम ब्याजदर नबढ्ने प्रतिवद्धता गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लिदै आएको प्रिमियम घटाउन स्प्रेडदर घटाएको हो । कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन् ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन गरिने उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर थप बढ्न नदिने प्रतिवद्धता गरेको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याजदर थप नबढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रवाह गर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा खुम्च्याउने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बैकहरूले बढी नाफा कमाएको भन्ने उद्यमी व्यवसायीको आवाजलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर स्प्रेडदर घटाएको हो । राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर (स्प्रेडदर) लाई घटाइ दिएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकले धेरै नाफा कमाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । उद्योगी–व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
चुनाव अगाडि आन्दोलन चर्किएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आकस्मिक पदाधिकारी बैठक राखेर आन्दोलन स्थगन गर्न आग्रह गरेको थियो। आन्दोलन चर्किएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाललाई मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत ब्याजदरका बारेमा पुनरावलोकन हुने आश्वासन दिएका थिए । त्यही आश्वासनका आधारमा महासंघले आन्दोलन स्थगितका लागि आग्रह गरेको हो। आश्वासनसँगै उद्योगी व्यवसायीले मंसिर १५ गतेसम्म कुर्ने र नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन संशोधन गरिने
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चालु कर्जा मार्गदर्शन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह सुझाव दिएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा केही समस्या भए सुझावहरूका आधारमा संशोधन हुने प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
बैंकले बैंकहरूलाई हर्जना तिराउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जना तिराउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आव २०८० देखि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई हर्जना तिराउने व्यवस्था गरेको हो ।
मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताएका हुन् । उनले भने–‘तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
लघुवित्तले माघदेखि आधारदर अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले पनि अब आधारदर अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आज राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले पनि मासिक रुपमा आधारदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा.प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
