काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेष विषय वा अन्य कुनै नीति नियममा निर्णय लिन पर्यो भने बोर्ड बैठक बोलाउँछ । मौद्रिक नीति वा यसको समीक्षा र यसले गर्ने नयाँ व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाले देशको समग्र अवस्था तथा मूल्य वृद्धिमा पार्ने असरको विषयमा छलफल गर्ने गरी निर्णय गर्न उक्त बैठक बोलाउने गरेको हो ।
तर, राष्ट्र बैंकले छलफल गर्ने विषय तथा एजेण्डाका वारेमा विस्तृत जानकारी दिइँदैन, मात्रै मुख्य एजेण्डा लेखेर बोर्ड सदस्यलाई पत्र काटिन्छ । डिजिटलाइजेशको अवधारणा विकास गरिरहेको राष्ट्र बैंकले आफ्ना ड्राइरेक्टरहरूलाई छलफलका विषय वस्तुको खाका प्रविधिको प्रयोग गरी पठाउँदैन र एकै पटक बैठकमा उक्त खाका दिइन्छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले लिने नीति नियमका विषयमा गहन छलफल हुन सक्दैन । यसका अवय वा उपवयका वारेमा सही निर्णय नहुँदा राष्ट्रले त्यसको नकारात्मक असर लामो भोगिरहनु पर्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको समीक्षा । सोमबार ल्याउने गरी तयारी गरेर आज आइतबार ५ बजे राष्ट्र बैंकले यस विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्न बोर्ड बैठक बोलाएको छ । राष्ट्र बैंक ‘टप’ म्यानेजमेन्टले शुक्रबार नै पास गरिसकेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा खाका बोर्ड ड्राइरेक्टरले भने भरे बुलुकामात्रै पाउने छन् । आज बेलुका बस्ने बोर्ड बैठकले उक्त खाकामाथि सर्वपक्षीय छलफल गरी पारित गर्नेछ । सामान्यतया एजेण्डा हेरेर गरिने यस्तो छलफल ३÷४ घण्टा पनि हुन सक्छ । तर, निर्णय भने त्यहि नै लिइन्छ । यस विषयमा गहन छलफल हुन पाउँदैन ।
बैठकको समयमा जतिसुकै छलफल गरेपनि एजेण्डामा केन्द्रीत भएर गरिएका कतिपय निर्णयहरू त्रुटिहरू हुने गरेको स्वयम् ड्राइरेक्टरहरूनै स्वीकार गरेका छन् ।
बैठकमै उपस्थित भएपछि गरिने यस्ता छलफलमा पहिना नै आफूले अध्ययन गरेर यो निर्णय लिँदा सहि हुन्छ भनेर निक्यौल गर्न सके यसको प्रवाह अझ राम्रो पर्ने एक ड्राइरेक्टरले बताए ।
‘त्यहि नै गएर एजेण्डा पढेर निर्णय लिनु भन्दा पहिला नै बैठक एजेण्डाको खाकाको विषयमा अध्ययन गरेर जान पाए, राम्रो र सहज हुने थियो,’ उनले भने ‘वास्तवमा भन्ने भने बोर्ड बैठक कर्मकाण्डी जस्तोमात्रै हो । बोर्डले पास नगरी कुनै नीतिगत निर्णय लिन नपाउने भएकाले बैठकमा विषय वस्तु छलफल हुने हो । यसमा यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो हुँदा अझ देश र बैकिङ प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्न सकिने थियो भन्ने हो ।’
राष्ट्र बैंकले केहि समय अघिदेखि नगर मार्जिनका विषयमा करेक्सन गरी घटाउने र हटाउनै व्यवस्था गर्न लागेको छ भने वित्तीय बजारलाई सन्तुलित राख्न, बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन नदिन तथा सहज वातावरण सिर्जना गर्न केहि नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । पछिल्लो महिना सुधारिएका वित्तीय सूचकांकहरूलाई मध्येनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ नीतिगत व्यवस्था लिन लागेको हो ।
