काठमाडौं । म्याग्दीका विभिन्न गाउँमा रहेका तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । म्याग्दीका विभिन्न १४ स्थानमा तामा, स्लेट, खरीलगायतका खानी, शिलाजित, अन्य बहुउपयोगी औषधि, वनस्पति उत्खनन्, प्रशोधन र पहिचानको अभावमा खेर गइरहेका छन् ।
तीमध्ये म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–६ ठाडाखानी गाउँको शिरानमा रहेको विशाल तामाखानी पनि १०८ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।
ठाडाखानी गाउँको शिरानमा पर्ने रुमले भिरमा रहेको विशाल तामाखानी आजभन्दा १०८ वर्षअघि विसं १९७१ सालसम्म सञ्चालनमा आएको र त्यसपछि तत्कालिन सरकारले प्रतिवन्ध लगाएका कारण बन्द भएको थियो । उक्त खानी अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन ।
तत्कालिन समयमा तामाखानी उत्खनन् गरेवापत सरकारलाई भेजा (कर) तिर्न नसकेका कारण खानी मौखिक आदेशमा बन्द गरिएको थियो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भई घरदैलोमा नै स्थानीय सरकारको पहुँच पुगेपछि पनि उक्त तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन कुनै पहल नगरिएको ठाडाखानीका युवागिरी छन्त्यालले बताए ।
‘राजनीतिक परिवर्तनपछि गाउँ जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँघरका जनताले आफ्ना गाउँका स्रोत साधन र सम्पदाको प्रयोग गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सक्ने आशा राखेका थिए, तर चार वर्ष बित्यो केही पनि भएन,’ छन्त्यालले भने ।
तामाखानी वषौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहँदा पनि स्थानीय सरकारले कुनै पहल नगरेको उनले बताए । उनले भने ‘हामीले स्थानीय सरकारबाट धेरै आशा गरेका थियौँ, तामाखानी सञ्चालन, मालिकाको धुरीसम्म मोटर बाटोको पहुँच, केन्द्रीय प्रसारणलाइनको बिजुलीलगायतका धेरै सुविधा पाइन्छ कि भन्ने लागेको थियो,’ छन्त्यालले भने ‘तर ४ वर्ष वितिसक्दा पनि मालिकाको धुरीसम्म मोटरबाटो खन्नका लागि वडा कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुबाहेक अरु कामको बारेमाकुनै पहल भएको छैन ।’
ठाडाखानी छन्त्याल र विकहरुको बसोबास रहेको बस्ती हो । यहाँ रहेका ७५ परिवार छन्त्याल र १० परिवार विकका पुर्खा रुमले भीरको तामा खनेर बिक्री तथा खाद्यान्नसँग विनिमय गरी जीवनयापन गर्ने गर्दथे । तर तत्कालिन सरकारले अत्यधिक भेजा (कर) लिन थालेपछि तामाखानी बन्द गरेर अन्य वैकल्पिक पेसा अङ्गाल्नु परेको रघुगंगा गाउँपालिका–६ का पूर्व वडा सदस्यसमेत रएको टेकजीत छन्त्यालको भनाइ छ ।
रुमले भीरमा पाँच वटा सुरुङ छन् । सुरुङको प्रवेशद्वारबाट दुई मिटरभित्र छिर्ने हो भने तामाका विशाल धाउ देख्न सकिन्छ । यहाँको तामाखानी सञ्चालनमा आउने हो भने वार्षिक करोडौँ रकम राजस्व आम्दानी हुनुका साथै स्थानीयले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने बलियो सम्भावना रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
