काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको नीति निर्माण तथा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल राष्ट्र बैक अर्थ मन्त्रालयको खिलापमा काम गरेको उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू अनुभूति गरेका छन् । जसको फलस्वरुप केहि समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू राष्ट्र बैंकको गलत नीतिको विरुद्धमा सडकमै उत्रिएर विरोध गरे ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूको संघ संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई हालको अर्थतन्त्र र परिस्थिति सुहाउँदो नीतिगत परिवर्तनका लागि आन्दोलित हुँदा राष्ट्र बैंकले उल्टै उक्त संस्थाका पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमै थर्काउने र धम्काउने काम गरेको छ । स्वयम गभर्नरकै निर्देशनमा आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन नगरी तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्न दवाव सिर्जना गरिएको छ । जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू राज्यको नीतिभन्दा व्यक्तिगत दवदवाहमा व्यवसायमा पिल्सिन बाध्य भएका छन् ।
विगत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गठबन्धन सरकारको सुरुवाती चरणमा मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो । जसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको विषय वस्तुभन्दा पनि सरकारलाई असहयोग हुने गरी नीतिगत मापदण्डहरू अवलम्बन गरिदिँदा राज्य सञ्चालननै कमजोर हुने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ ।
जसको प्रथम प्रहार स्वरुप ४/१२ को नीतिमार्फत अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारलाई ध्वस्त बनाउँदा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने उचित वातावरण नभइ पुँजी बजारमा भएको लगानी स्थानान्तरण हुँदा राज्यलाई नै संकट आएको छ । ती अवैधानिक क्षेत्रहरू क्रिप्टोकरेन्सी, हाईपर फण्ड, विट क्वाइनमा जाँदा देशको डलर सञ्चितिमा गिरावट आउनुका साथै
पुँजी बजारमा लगानीको रुपमा भित्रिने रेमिट्यान्समा नै कमी आयो । जुन नीतिले राज्यलाई नै अन्तरघात गर्यो, फलस्वरुप ८/१० महिनादेखि आयातमा प्रतिबन्ध गरी अर्थतन्त्रलाई नै संकुचनमा ल्याउन बाध्य बनायो ।
२ वर्ष लामो कोरोना महामारीले थिलोथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उल्टै सीसीडी रेसियोलाई सीडी रेसियो बनाएर नीतिगत परिवर्तन गर्दा करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामै चलाउन नमिल्ने पुँजी बनाइदिँदा राष्ट्र आर्थिक संकटको चपेटामा फस्यो भने फ्रिज गरिएको पुँजीको मूल्य वृद्धिले झन झन राष्ट्रिय बैंक वित्तीय संस्था आन्तरिक रुपमा कमजोर हुन पुगेर लागनी योग्यपुँजीको चरम अभाव खट्कियो ।
जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले १ वर्ष अगाडि ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जा अहिले बढेर १७/१८ प्रतिशत पुग्यो । जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय घाटामा जाँदा यस आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा २० प्रतिशत राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ । जुन राज्यका लागि अन्र्तघात नै हो ।
त्यसैको शिलशिलामा यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सीआरआर ६०/६५ अर्ब जति तरलता राष्ट्र बैंकले प्रशोचन (तान्दा) गर्दा तरलता अभाव अझ थपियो भने कार्तिक १ गतेदेखि लागू भएको चालु पुँजी कर्जामा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूमा भूकम्प नै ल्याइदियो । जसले गर्दा व्यवसाय अनूकुल वातावरण तयार हुन सकेन । सो कारण उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउन बाध्य भए ।
पटक पटक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत अस्थिर नीतिहरू लिइदिँदा उद्योगी व्यवसायी र साना स्वरोजगारी आफ्नो रोजगारी र उद्यमशीलतामा असफल भई देशबाटै पलाएन हुन बाध्य बनाइयो । जसको जलल्त उदाहरण विगत १/डेढ वर्षमा देश छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष तथा सक्षम युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको वैदेशिक श्रम स्वीकृतिले पुष्टि गर्दछ ।
रियल स्टेट क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्दा त्यसबाट उठ्ने राजस्व राज्यलाई घाटा छ भने उक्त राजस्वको सोधभर्ना गर्ने अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन, जसले गर्दा राजस्वको अभावमा राज्यको नीति तथा कार्यक्रमनै फेलिएर हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सेयर बजार मार्फत उठ्ने पुँजीगत लाभकरलाई पनि वेवास्ता गर्दै निहित स्वार्थको लागि पुँजी बजारलाई नै धरासायी बनाउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ । जसले गर्दा साना लगानीकर्ता र थोरै आयभएका कर्मचारी वर्गका लागि सहज लागनीको उपयुक्त क्षेत्र निर्धारण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा राज्यमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको अघोषित द्वन्द्वको मारमा देशको अर्थतन्त्र परेको छ । जसले परिणाम हामी ३ करोड नेपालीले कुनै कुनै तबरले भोग्न बाध्य भएका छौं । ठूला उद्योगी व्यवसायी र विलाशिताका लागि भनेर नीतिगत कडाइ गर्दा त्यहि नीतिले निम्न वर्गीय जनता, मजदुर, बालबालिका र विपन्न वर्गलाई त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परेको असरको वारेमा राष्ट्र बैंक बेखवर छ । जसले गर्दा यी वर्ग रोजगार विहिन भई पीडामा पिल्सिएर मार्न बाध्य भएका छन् । त्यसप्रति राष्ट्र बैंकले कुनै चासो देखाएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको नीति तथा कार्यक्रम राज्यको आर्थिक सवलीकरण र लोककल्याणकारी हुनुपर्ने हो । तर, कुण्ठित स्वार्थमा लिप्त भई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा काम गरेझै देखिन्छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको नीतिले अर्थतन्त्र र राज्यनै धरासायी हुँदै गएको छ ।
