काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
ती निकायहरुबीचमा उद्यम विकास कोष संचालन नियमावली २०७७ अनुसार आ.व. २०७९/८० को प्रस्ताव बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
सो सम्झौता बमोजिम पाँच वर्षकालागी प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सिमा बढिमा तीन बर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँ नबढ्नेगरी ऋणको परिमाण निवेदकको माग बमोजिम प्रति उद्यमी अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ सम्म हुनेछ । सम्झौता बमोजिम ब्याज अनुदानकालागी एघार करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा बिनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
यस सम्झौता बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्क वाफत ०.४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बिमा प्रिमियम आदी मात्र शुल्क लिनेछ । बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने ब्यबस्था मिलाईएको छ । ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम उद्यमीहरुले बैंकले माग गरेका कागजातहरु र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आवश्यक जमानत दिनु पर्नेछ ।
कार्तिक १७ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुकाम बुटवलमा भएको उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट उप सचिव बिजय बहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुशील कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
