काठमाडौं । विशेष अदालतले सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ उनकी श्रीमती सृजना तामाङ सहित ३ जनासँग पौने ७ अर्ब बिगोसहित पुर्पक्षमा राख्न, जग्गा र सेयर जफत गर्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतले सिभिल सहकारीका निर्वतमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहित तामाङ दम्पत्तीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, र सदस्यद्वय न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला र न्यायाधीश डा.खुशी प्रसाद थारुको इजलाशले अध्यक्ष तामाङसहति उनीहरुलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठगि मुद्दामा जेल पठाएपछि तामाङ हाल पनि थुनामा मै छन् । सम्पति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको सम्पति सुद्धिकरणको मुद्दामा अदालतले उनीहरुलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
विभागले भदौ १६ गते इच्छाराज तामाङ तथा उनका परिवारका सदस्यहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले उनीहरूका विरुद्ध सम्पति सुद्धिकरणको कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरुले सम्पति लुकाई छिपाई राखेर सम्पति सुद्धिकरणको अपराध गरेको तथ्य स्थापित भएकोले मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, उनकी श्रीमती सृजना शकुआ तामाङ, छोरीहरु प्रतिक्षा तामाङ र प्रतिष्ठा तामाङ विरुद्द मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती मीनाकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विभागले इच्छाराज तामाङसँग ३ अर्ब ३१ करोड बिगो मागदाबी गरेको छ भने उनको १ कित्ता जग्गा सहित ६९ कम्पनीमा रहेको सेयर जफत गर्न माग गरेको छ । उनकी श्रीमतीसँगबाट विभागले १ अर्ब ३ करोड बिगो माग गरेको छ भने सवारीसाधन र जग्गा जफत गर्न माग गरेको छ । उनीहरुको छोरी प्रतिक्षाबाट ६ करोड २२ लाख र प्रतिष्ठाबाट करोड १ करोड ८९ लाख बिगो माग गरिएको छ । साथै सम्पूर्ण जग्गा र सेयर जफत गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै केशवलाल श्रेष्ठसँग २६ करोड ६१ लाख बिगो माग गरिएको छ भने सम्पूर्ण बैंक मौज्दात, सवारीसाधन र सेयर जफत गर्न माग गरिएको छ । उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको ७ कित्ता जग्गा जफत गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिवादीहरूको उपरोक्त बमोजिमका कार्यहरुबाट तत्काल प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को देहाय खण्ड (ग) अन्तर्गतको ठगी र (छ), दफा २८ समेत, ऐ. (पहिलो संसोधन, २०६८) को दफा ४ को देहाय खण्ड (च), दफा २८ समेत, र प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को अनुसुचीमा व्यवस्थित खण्ड (झ), (द), (भ) समेतको कसूर अपराध गरी प्राप्त गरेको र दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिम श्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्तिको गैर–कानुनी स्रोतको रुपान्तरण, परिवर्तन हस्तान्तरण लगायतका निषेधित कार्य एवं गतिविधी एवं तत्काल प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३, ऐ.(पहिलो संसोधन २०६८) को दफा ३ र प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क), (ख) (ग) ले निषेधित कार्य गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गरेको तथ्य सप्रमाण स्थापित हुन आएकाले मुद्दा दायर गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
