नेपाल–भारत व्यापार, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार डा. चन्द्र घिमिरे

पृष्ठभूमि
ठूलो अर्थतन्त्रछेऊ सानो अर्थतन्त्र बस्दा दुवैखाले प्रभाव पर्छ । पहिलो, ठूलो रुखमुनि साना बोटबिरुवालाई लागेजस्तै सेप लाग्ने । अर्को, ठूलो अर्थतन्त्रले फड्को मार्दा सानो अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको बाछिटा पर्ने । यी दुवै कोणबाट हेर्दा विश्वअर्थतन्त्रको एक महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको भारतीय अर्थतन्त्रबाट नेपाली अर्थतन्त्रमाथि पर्ने प्रभावको एक रोमाञ्चकारी नीतिगत अध्ययन हुन सक्छ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा पुरानो व्यापार साझेदार मुलुक हो । अंग्रेजको आगमनभन्दा धेरै अघिदेखि नै दुई देशबीच व्यापार चल्दै आएको हो । भनिन्छ, त्यो समय खासगरी मल्लकालमा एकातिर भारत र दक्षिण एसिया र अर्कोतिर चीन, तिब्बत तथा मंगोलियाबीच नेपाल ‘ट्रान्जिट’ मुलुक रह्यो । सिल्कमार्गका रुपमा चिनिने उसबेलाको भूमण्डलीकरणमा नेपाल बलियोसँग आवद्ध थियो । नेपालको अर्थतन्त्र त्यो बेला बलियो रहेको तथ्य राज्यले मठमन्दिर, दरबार, मूर्तिकलाका साथै अन्य कला–संस्कृतिको विकासमा गरेको उदार लगानीबाट पुष्टि हुन्छ ।

इस्ट इन्डिया कम्पनीको रुपमा भारतमा अंग्रेजको प्रवेश भएपछि नेपालको व्यापारमा संकुचन आउन थाल्यो । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पहिलो पल्ट औपचारिक रुपमा नेपाल–भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि सन् १९५० मा गरियो । तत्पश्चात् बेलाबेलामा कि नयाँ वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि कि त पुरानैको नवीकरण हुँदै आएको छ । सन् २००९ मा भारतसँग गरिएका व्यापार र पारवहन सन्धिहरु अहिले प्रयोगमा छन् ।
अन्तरनिर्भरताको अहिलेको युगमा टिक्नका लागि पनि हरेक मुलुकले चालुखाता र शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा राख्नैपर्छ ।

देशमा उत्पादन नहुने वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्ति बाह्य जगत्बाट आयात गर्न ढुकुटी (सन्दुक)मा पर्याप्त विदेशी मुद्रा हुनैपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबमोजिम जुन २०२२ मा केवल ६.७ महिनाको कुल आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती नेपालसँग थियो । केही समययता नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको व्यवस्थापनमा आएको विचलनले हो । परिणामतः अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव छाएको छ भने विलाशिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाइ अभैm जारी छ ।

सबै वस्तु वा सेवामा आत्मनिर्भरता खोजिनु व्यावहारिक हुँदैन । तर तुलनात्मक लाभ (ऋयmउबचबतष्खभ ब्मखबलतबनभ) उपलब्ध भएका बढीभन्दा बढी वस्तु र सेवाको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी (ऋयmउभतष्तष्खभ) क्षमतासहित आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । तबमात्रै बाह्य पक्षबाट अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दिगो रुपमा योगदान दिने एक भरपर्दो क्षेत्र निर्यात व्यापार हो । तर के नेपाली अर्थतन्त्रले भारतसँगको व्यापारबाट लाभ लिन सकेको छ ? के यसमा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि सहयोगी हुन सकेको छ ? यसमा रहेका मूलभूतः समस्याहरु के के हुन् ? कसरी नेपाल–भारत व्यापारमा नेपालको पनि जित जुराउन सकिन्छ ? यी र यस्ता सवालमा यो लेख केन्द्रित छ ।

अवस्था विश्लेषण
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य हो, जहाँ नेपालले गत आ.व. ०७८÷७९ मा करिब रु. १५५.२२ अर्ब अर्थात कूल निर्यातको ७८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्यो । तलको तालिका १ अनुसार आ.व.२०७८÷७९ मा नेपालले भारतबाट रु. १२.१५ अर्ब बराबर आयात ग¥यो । देशको कूल आयातमा यसको अंश करिब ६२.५ प्रतिशत हुन आउँछ । भारतबाट आयातीत वस्तुहरुबाट नेपाली उत्पादनमाथि सकारात्मक मात्रै हैन, नकारात्मक प्रभाव पनि परेको अनुमान होला । तर यो अनुसन्धानको विषय हो ।

भारतका लागि पनि नेपाल कम महत्वपूर्ण छैन । सन् २०२१ मा भारतको ९ औं ठूलो निर्यात गन्तव्य नेपाल बनिसकेको छ (क्तबतष्कतब) । त्यस्तै, भारतीय वाणिज्य विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१÷२२ मा भारतले गरेको कूल व्यापारको नेपालसँगको हिस्सा १.०६ प्रतिशत थियो भने नेपालबाट हुने आयात भारतको कूल आयातमा केवल ०.२२ प्रतिशत रह्यो । यी तथ्यहरुले नेपाली निर्यातबाट भारतीय अर्थतन्त्रलाई नोक्सान हुने वा भएको तर्कमा दम देखिन्न ।
तालिका नं. १ः नेपालको भारतसँग आयात–निर्यात र व्यापार घाटा
रकम रु. (करोडमा)
आर्थिक वर्ष आयात निर्यात व्यापार घाटा आयात÷ निर्यात अनुपात

स्रोतः भन्सार विभाग, नेपाल सरकारको तथ्यांकका आधारमा लेखकबाट निर्मित ।

यसबीच एउटा सुखद खबर छ । माथि प्रस्तुत तालिका नं. १ ले भारतसँगको आयात–निर्यात अनुपात घट्दै गएको देखाउँछ । कुनै समयमा यो अनुपात अचाक्ली बढेर आ.व. मा २०७४÷७५ मा १७.३८ सम्म पुगेको थियो । यो अनुपातमा सुधार आउँदै गत आ.व. २०७८/७९ मा ७.७३ मा ओर्लिएको छ । तर यो सुधार कति दिगो छ ? बहस हुनपर्ने अर्को विषय हो ।
तल चित्र १ मा पछिल्लो ५ वर्षको अवस्थालाई केलाउँदा आ.व. २०७६÷७७ मा आयातमा भारी गिरावट आएको देखिएथ्यो, जुन खासमा कोभिड–१९ र लकडाउनको कारणले भएथ्यो । अन्य वर्षहरुमा आयातको ग्राफ लगातार उकालो चढेको देखिन्छ ।
चित्र नं. १

तल चित्र २ ले पनि भारतसँगको आयात–निर्यात अनुपातका सम्बन्धमा आ.व. २०७४/७५ तिर यो अनुपात अग्लिएर हिमालको चुचुरोको आकार लिएको देखाउँछ । तथापि, अहिले यो सुधारोन्मुख छ । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, के यसलाई दिगो बनाउन सकिएला ?
चित्र नं. २

आयात र व्यापार घाटामा तीव्रता हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला समयमा नेपाली निर्यातमा सुधार देखिएको सत्य हो । केही अघिसम्म निकै कमजोर देखिएको भारततर्पmको निर्यातले आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ मा फड्को मा¥यो । इतिहासमै पहिलो पल्ट भारत निर्यातले सो अघिल्लो वर्ष रु. १ खर्ब र पछिल्लो वर्ष रु. १.५५ खर्व अंक नघायो । यो निर्यात आन्तरिक उत्पादनमा आधारित मात्र नभै यसको उल्लेख्य अंश आयातीत वस्तुमा मुल्यवृद्धि गरेर गरिएकोले यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसका अतिरिक्त सरकारले यसमा गर्नुपर्ने लगानी नगन्य त छँदैछ, त्यसभन्दा बढी सरकारको ध्यान व्यापारको प्रवद्र्धनमा जान नसक्दा दुईपक्षीय व्यापारको खाल्टो पुर्न नेपाललाई कठिन भएको छ ।

मूल समस्या
नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा रहेको प्रमुख समस्यामध्ये बर्सेनि बढ्दै गएको व्यापार घाटा पहिलो हो । पछिल्लो आ.व. २०७८÷७९ मा नेपालले भोगेको कूल व्यापार घाटा १७.२० खर्ब रुपैयाँमध्ये भारतसँगको मात्रै १०.४४ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको कूल व्यापार घाटामा भारतसँगको हिस्सा करिब ६१ प्रतिशत रहेको छ ।

भारतसँगको व्यापारमा दोस्रो प्रमुख समस्या नेपालको निर्यात व्यापारमा दिगोपन नहुनु हो । संसारमै द्विपक्षीय व्यापार त्यो दिगो हुन्छ जहाँ व्यापार साझेदार मुलुकको निर्यात सुरक्षित हुन्छ । एउटाले कमाउने र अर्कोले गुमाउने व्यापार जोगाउन गाह्रो हुन्छ । भारततर्पmको नेपालको निर्यात कुन बेला के अत्तो थापेर रोकिने हो भन्ने त्रास रहेको छ । जसको कारण आउन खोजेको लगानी पनि नेपाल आएन । विगत र वर्तमानमा यस्ता कैयन् अवरोध भारततर्पmबाट उभ्याउने काम भएको छ ।

तत्कालीन विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री आईपी गुजरालको ‘गुजराल डक्ट्रिन’ को समय चल्दा सन् १९९६ मा नेपालसँग भारतले सबैभन्दा उदार व्यापार सम्झौता गरेको थियो । तर भारतीय उद्योगी–व्यवसायी संगठनहरुको लबिङमा पहिले विभिन्न अवरोधहरु सृजना गर्ने र पछि उक्त सन्धि नै परिर्वतन गर्ने काम भयो । हालैका वर्षहरुमा नेपाली चिया, अदुवा, तरकारी, अलैंची आदिले निकासीमा अवरोध झेलिरहेका छन् ।

नेपाली वस्तु भारत पठाउन सहज हुने गरी गुणस्तर कायम गर्ने, सहज सर्टिफिकेसन प्रणाली नबसालेर जटिलता थप्ने, व्यापार सहजीकरणका लागि बनाइएका द्विपक्षीय संयन्त्रलाई निष्क्रिय राख्ने र नेपाली साना उद्योगहरुको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने भनिएका प्रतिवद्धता लागू नगरेका उदाहरणहरु छन् । त्यसैगरी, भारतीय वस्तुहरुलाई जोगाउन नेपाली वस्तुविरुद्ध एन्टिडम्पिङ र सेफगार्डका साथै परिमाणात्मक बन्देज (त्तगबलतष्तबतष्खभ च्भकतचष्अतष्यलक(त्तच्) लगाइएको पनि देखियो । यता, नेपालमा भने उपभोक्तालाई विषादियुक्त तरकारीबाट बचाउन आयातमा विषादि जाँचको प्रावधान प्रभावकारी रुपले लागू हुन नसक्दा दुईपक्षीय व्यापारमा जटिलता थपिन गएको छ ।

नेपालको तेस्रो मुख्य समस्या नेपाल भित्रिने भारतीय कृषि उपज सम्बन्धी रहेको छ । सन् १९७८ मा भारतसँग गरेको वाणिज्य सन्धिको एउटा प्रावधानलाई टेकेर भारतीय कृषि उपजलाई नेपालले शून्य भन्सारको सुविधा दिँदै आएको छ । सानो नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने यो प्रावधान नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि निकै महँगो साबित भएको छ ।

संसारमै ठूला–साना मुलुकहरु कृषिमा प्रायशः अलिकति अनुदार व्यापार नीति अपनाउँछन् । कृषिलाई बचाउने मुद्दामा हामीबाट वेवास्ता भयो । राज्यबाट भारी सहयोग पाएका भारतीय कृषि उपज राज्यबाट कुनै सहयोग नपाएका नेपाली कृषि उपजको बजार लिन सस्तो मूल्यमा नेपाल आइपुग्छन् । त्यसमाथि त्यस्ता भारतीय उपजहरुले नेपालमा शून्य भन्सारमा प्रवेश पाउँदा नेपाली कृषि उपज आफ्नै बजारमा टिक्न नसकेर पलायनको बाटो रोज्न बाध्य भएको छ ।

वाणिज्य र पारवहन सन्धि पुनरवलोकनको विषय चौथो समस्या हो । खासमा नेपालको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान व्यापार प्रणालीको पुनरवलोकन चाहिएको छ । विगतमा राजनीतिक र कर्मचारीको तहमा यसबारे वार्ताहरु भए पनि लामो समयदेखि अनिर्णित बनेको अवस्था छ । यो ढिलाइले द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालको क्षति बढ्दो छ । किनकि, अहिलेको सन्धिले कृषि र उद्योग क्षेत्रको उत्थानका लागि नेपालले खेल्न सक्ने नीतिगत मैदान (ीभखभ िएबिथष्लन एयष्अिथ क्उबअभ) लाई साँघुरो पारेको छ ।

वर्तमान वाणिज्य सन्धिका कतिपय लाभकारी प्रावधान कार्यान्वयनमै नआउनु पाँचौ मुख्य समस्या हो । तीमध्ये केही नेपालको विकास, लगानी र वाणिज्य क्षमताका लागि लक्षित थिए । तथापि, तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जाँगर भारतीय पक्षले चलाएको देखिएन ।

नेपालमा भारतीय लगानी तुलनात्मक रुपमा नबढ्नु व्यापारमा देखिएको छैटांै समस्या हो । भारतमा निर्यात बढाउने उद्देश्यले यो निकै उपयोगी हुन्छ । डाबर वा युनिलिभरको लगानीले भारततर्पm बढेको निर्यात यसको जिउँदो दृष्टान्त हो । सातौं अहम् मुद्दा भारततर्पm निर्यात गर्ने बास्केटमा न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको बोलवाला हो । उदाहरणका लागि, गत आ.व. २०७८/७९ मा भारततर्पm भएका तेलजन्य वस्तुहरुको अंश करिब ९३.६७ अर्ब अर्थात् ६०.३४ प्रतिशत रह्यो । तर तिनीहरुमा तुलनात्मक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि न्यूनतम हुने गरेको छ ।

निर्यातमा अप्रशोधित वस्तुको उपस्थिति आठौं जटिल मुद्दाको रुपमा रहेको देखिन्छ । अर्बको सूची टेकेका वस्तुलाई मात्रै हेर्दा भारततिर अधिकांश कृषि वा वन उपज काँचो अर्थात् अप्रशोधित नै निर्यात भएका छन् । आ.व. २०७८÷७९ को अवधिमा १ अर्बभन्दा माथि भारत निर्यात भएको करिब १०.३८ अर्बको निर्यातमा काँचो प्रकृतिका कत्था, अलैंची, रोजिन र रेजिन, पिनाजस्ता वस्तु मुख्य छन् । इतिहासतिर हेर्दा यो खाले निर्यात उहिले उपनिवेशकालमा उपनिवेश मुलुकहरुले गर्ने गर्थे ।

चाहे नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापार होस्, चाहे भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग गरिने व्यापार, व्यापार सहजीकरणको कमजोर हालत नवौं मुद्दाको रुपमा रहेको छ । यसमा रेलमार्ग, सडकमार्ग, सुख्खा बन्दरगाह, ल्याब, गोदाम तथा अन्य लजिस्टिक पूर्वाधार तथा सेवा पर्न आउँछन् । नेपालले प्रयोग गर्न पाउने भारतीय सामुद्रिक बन्दरगाह र नेपालका ६ वटा नाकाबीच एक्सप्रेस हाइवे नेपालनजिक कमै छन् ।

वीरगञ्जबाहेक नेपालका प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरुलाई रेलमार्गले सामुद्रिक बन्दरगाहसँग जोडेको छैन । परिणामतः नेपाली कार्गो लामो, झञ्झटिलो र महँगो पारवहनबाट गुज्रिनुपर्छ । पछिल्ला दिनहरुमा यसमा सुधार भइरहे पनि त्यो अपर्याप्त छ । यसले गर्दा नेपालको व्यापार लागत (त्चबलकबअतष्यलब िऋयकत) उच्च र अप्रतिस्पर्धी भएको छ ।

नेपालको भारतसँगको दसौं मुख्य मुद्दा वस्तु आयाततर्पm गैरकर उपाय (ल्यल त्बचषा ःभबकगचभक(ल्त्ः) को नगण्य उपयोग हो । प्रायःजसो कृषि तथा औद्योगिक वस्तु गुणस्तर परीक्षण र सर्टिफिकेटविनै नेपालभित्र पस्न सक्छन् । यति लामो खुला सीमा कायम राख्नु अर्थतन्त्र तथा उपभोक्ता दुवैको हितमा छैन । यसबाट नेपाली बजारलाई ‘डम्पिङ मार्केट’ बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

नेपाल–भारतबीच वर्षौंदेखि कायम अनौपचारिक व्यापार एघारौं मुद्दाका रुपमा रहेको छ । नेपालको भारतसँग कायम झण्डै १८५० किलोमिटर लामो खुला सीमानाको फाइदा चोरीनिकासी गर्नेले उठाइरहेका छन् । यस अवस्थामा व्यापार, राजस्व, लगानी प्रवद्र्धन, सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरु प्रक्षेपित नतिजा दिन असफल छन् ।

अब के गर्ने ?
सर्वप्रथम, नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न भारतलाई तयार पार्नुपर्छ । यसो गर्न वाणिज्य र पारवहन सन्धिहरुको पुनरवलोकनलाई शीघ्रताशीघ्र टुंगाउनु पर्छ । दोस्रो, अबको वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन गर्दा नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार सुविधा दिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । तबमात्रै नेपाली कृषि उपज आन्तरिक बजारमा टिक्ने वातावरण बन्छ । साथै, भुटानले गरेजस्तै आफ्नो वस्तुको सुरक्षाका लागि विविध उपाय अपनाउन नीतिगत मैदान (एयष्अिथ क्उबअभ) सन्धिमा राखिनु उपयोगी हुन्छ । तेस्रो, भारतीय बजारमा आफ्नो वस्तुको प्रवेश र उपस्थितिलाई अनुमानयोग्य (एचभमष्अतबदभि) बनाउने गरी सन्धिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

यसो हुन सके बल्ल नेपालमा बाह्य लगानी बढ्ने सम्भावना रहन्छ । चौथो, विद्यमान वाणिज्य सन्धिका कैयन् प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । नेपाललाई लाभ हुने प्रावधानबाट नेपाललाई फाइदा हुनुप¥यो । पाँचौ, नेपालको भारतमा निर्यात क्षमता बढाउन भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी (ःल्ऋक) को लगानी बढाउन विशेष पहल हुनुप¥यो । छैटौं, भर्खर नेपालबाट सिमेन्ट, आइरन छड र जलविद्युत्जस्ता नयाँ उत्पादन भारत जान थालेका छन् । यसलाई बढाउन अधिकतम नीतिगत सहयोग र व्यापार कूटनीतिको उपयोग गरिनुपर्छ । सातौं, भारततर्पmको निर्यातमा करिब दुई–तिहाइ हिस्सा ओगट्ने खाने तेलजन्य वस्तुहरुलाई हतोत्साही पार्र्नुभन्दा नेपालमा तिनीहरुको मूल्य अभिवृद्धि बढाउने बाटोको खोजी गरिनुपर्छ ।

जस्तैः सूर्यमुखी, भटमासको व्यावसायिक खेतीमा किसानलाई र कच्चा खाने तेल (ऋचगमभ भ्मष्दभि इष्कि) उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आठौं, नेपालबाट निर्यात हुने गरेका काँचो कृषि तथा वन उपजहरुको सट्टा प्रशोधित वस्तु नेपाली ब्रान्डमा निर्यात गर्न तिनमा लगानी बढाउनुपर्छ । नवौं, वस्तुहरुको ट्रान्जिट र ओसारपसार लागत घटाउन सडक, रेलमार्ग, सुख्खा बन्दरगाह, सेज (क्भ्श्), गोदाम (ध्बचभजयगकभक) लगायत लजिस्टिक सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विकास र सञ्चालनमा दातृ तथा निजी क्षेत्रसमेतको लगानी बढाउनुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त, सीमामा हुने प्रक्रियागत र कागजी झञ्झटलाई हटाएर सरलीकरण गराउन हाल विद्यमान पारवहन सन्धिको पुनरवलोकन गर्दा विद्युतीय प्रणाली (म्ष्नष्तब िक्थकतझ) अवलम्बन गरिनुपर्छ । दसौं, सीमा नियमन (द्ययचमभच च्भनगबितष्यल) मा कठोर हुनुपर्छ र अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण गरिनुपर्छ । एघारौं, कृषि र औद्योगिक वस्तुको स्यानिटेरी र फाइटोस्यानिटेरी (क्बलष्तबचथ एजथतय(क्बलष्तबचथ(क्एक्), गुणस्तर निर्धारण, ल्याब, सर्टिफिकेट वा प्रमाणीकरण, प्रत्यायान (ब्अअचभमष्तबतष्यल) जस्ता गैरकर उपाय (ल्त्ः) को प्रयोगलाई व्यापकता दिनुपर्छ । बाह्रौं, एन्टिडम्पिङ, सेफगार्ड्स र काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी कानुनको उपयोग गर्न थालिनुपर्छ ।

तेह्रौं, अहिले नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन लागेको हुँदा सवारीसाधन, औद्योगिक, व्यावसायिक र घरेलु ऊर्जा उपभोगलाई पेट्रोलियमबाट विद्युतीय ऊर्जातर्पm स्थानान्तरण गराउनुपर्छ । चौधौं, कृषिमाथिको निर्भरतालाई कम गराउन कृषिको आधुनिकीकरण, उद्यमीकरण, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकीकरण हुन जरुरी छ । कृषिको प्राथमिक क्षेत्र (एचष्mबचथ क्भअतयच) मा वैदेशिक लगानी खुला गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
सर्वत्र व्यापारलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिए पनि नेपाली अर्थतन्त्रले यसको अनूभूति गर्न नपाएको सत्य हो । तर यो असम्भव सपना भने हैन । द्विपक्षीय व्यापारलाई नेपाल–भारत दुवैको हित वा जित (ध्ष्ल(ध्ष्ल) बनाउन सकिन्छ । तर यसका लागि भारतको छाति ठूलो बनाउन भारतलाई नेपालले मनाउन सक्नुपर्छ । यो मिसन भावनापरक राष्ट्रवादभन्दा व्यावहारिक र दक्ष व्यापार कूटनीतिबाट सम्भव हुन्छ ।