काठमाडौं । सरकारले वर्षौदेखि नवीकरण गर्न नसकेको प्राइभेट फर्महरू नवीकरण गर्ने गरी प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली चौथो संशोधन गरेको छ । सरकारले वार्षिक रुपमा निश्चित नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना तिरेर नन् फाइलर बनेका फर्महरू नवीकरण गर्ने नीति लिएको हो ।
सरकारले नवीकरण गराउन नसकेका प्राइभेट फर्मको धनीले नवीकरण गर्न चाहेमा २०७९ पुस मसान्तसम्म दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राइभेट फर्म धनीले त्यसको मनासिव कारण खुलाइ दरखास्त दिएमा फर्म नवीकरण गर्न सक्ने जनाएको छ । सरकारले वर्षौदेखि नवीकरण नभएर वा गराउन नसकेर बसेका प्राइभेट फर्महरू तेब्बर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
२० लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट फर्मबाट प्रत्येक वर्षका लागि साढे २ हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर तथा जरिवाना लिएर फर्म नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । २० लाख रुपैयाँभनदा बढी पुँजी भएको प्राइभेट फर्मबाट प्रत्येक वर्षका लागि साढे ५ हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर तोकेको छ ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2022/10/प्राइभेट-फर्म-रजिष्ट्रेशन-चौधौं-संशोधन-नियमावली-२०७९.pdf”]
