काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर अध्ययन गर्न कमिटी गठन गरेका छन् । असोज १ गतेदेखि बैंकले बढाएको ब्याजदरको विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले चर्को विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले यसको अध्ययन गर्न अध्ययन कमिटी गठन गरेका हुन् ।
आज आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशसँग मन्त्री शर्माले छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा मन्त्री शर्माले ७ सदस्य सहितको ब्याजदर अध्ययन कमिटी गठन गरी ७ दिन भित्रै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरेका छन् ।
उक्त कमिटिमा राष्ट्र बैंकबाट १ जना, बैंकर्स संघबाट २ जना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना, एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरबाट १÷१ जना प्रतिनिधि रहने छन् । कमिटिीमा अर्थमन्त्रालयको उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् । सो कमिटीको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको विषयमा थप छलफल गरी ब्याजदर संशोधनको लागि राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंकहरूलाई निर्देशन दिइने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी १२.१३३ प्रतिशत पुर्याएका छन् । ब्याजदरको विषयलाई लिएर उद्यमी व्यवसायीको माात्र नभइ स्वयम् बैकिङ क्षेत्रका अग्रजहरूले पनि विरोध गरेका थिए । उद्योगी व्यवसायीको विरोध चर्को ब्याजका सम्बन्धमा थियो भने बैकर्सको विरोध गलत अभ्यासको थियो । बैंकरहरूले भद्र सहमति तोडेपनि राष्ट्र बैंकको दिएको सुविधा अनुसार संस्थागत निक्षेपमा दशमलव पछिको दुई अंक र तीन अंकका विषयलाई बैंकरबीच नै लिएर विवाद भएको थियो ।
सुझाव समितिमा को-को छन् :
१.बाबुराम सुवेदी (सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय) – संयोजक
२.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य (प्रतिनिधि)
३.उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य (प्रतिनिधि)
४. राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य (प्रतिनिधि)
५. नेपाल राष्ट्र बैंक – सदस्य (प्रतिनिधि)
६. नेपाल बैंकर्स संघ (२ जना) – सदस्य (प्रतिनिधि)
७. निजी क्षेत्र (उद्योग वाणिज्य संघका ३ जना) – सदस्य (प्रतिनिधि)
