काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी पुस मसान्तमा डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकहरूलाई अर्बौ रुपैयाँ हर्जना तिराउने भएको छ । प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक निर्देशित कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई हर्जना तिराउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा १२ खर्ब १० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने थियो । तर, वाणिज्य बैंकहरूले यो अवधिसम्म कृषि, ऊर्जा र एसएमई क्षेत्रमा गरी जम्मा ११ खर्ब ४५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सो अवधिमा ६५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अपुग कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
बैंकहरूले प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने जति कर्जा प्रवाह नगरेका कारण राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सो हर्जना तिराउन लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ मा राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरले हुन आउने रकम बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग हर्जाना लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समय असार मसान्तसम्म तोकिएपनि गणना भने २०७९ पुस मसान्तमा गरिने २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अर्थात् बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गरे/नगरेको गणना आगामी पुस मसान्तपछि गरिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देव कुमार ढकालले बताए ।
राष्ट्र बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि कुल कर्जा सापटको क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र लघु, साना तथा मझौता उद्यम क्षेत्र (एसएमई) मा ११ प्रतिशत गरी कुल २९ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु निर्देशन दिएको थियो । कृषि क्षेत्रमा गर्नु पर्ने १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य रुपमा र ऊर्जा र एसएमई क्षेत्रको भने कुलमा कायम गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ ।
गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २७.४४ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जबकी सो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि ऊर्जा र एसएमई गरी कुल २९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने थियो ।
गत असार मसान्तसम्म १६ बैंकले कृषि कर्जा, १० वटाले ऊर्जा क्षेत्रमा र ८ वटा बैंकले एसएमई कर्जा तोकिएको परिमाणमा पुर्याएका छैनन् । यसरी हर्दा १९ वटा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा पुर्याएका छैनन् ।
यद्यपि २६ वटा वाणिज्य बैंकले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको सीमाको औसतमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १२.३४ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा ५.७१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा एसएमई क्षेत्रमा भने औषतमा ९.३९ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।
निर्देशित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति कर्जा प्रवाह नगर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई आगामी पुस मसान्तमा राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार अधिकतम ब्याजदरको गणना गरी नगद जरिवाना गर्ने कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताए । ‘ वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरले हुन आउने रकम बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग हर्जाना लिन सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।
‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा असार मसान्तसम्म तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई हर्जना लाग्छ,’ उनले भने, ‘६ महिना अगाडिको कर्जा गणना गरी कुल कर्जामध्ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु अपुग कर्जा जति हो त्यही नै हर्जना तिर्नुपर्छ ।’
