काठमाडौं । कोभिड–१९को सङ्क्रमण बढेसँगै सरकारले गत वैशाख १९ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेपछि स्थगित भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल गणना कार्य आगामी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्म हुने भएको छ ।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार जनगणनाको मूल गणना कार्य २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ सम्ममा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना यस वर्ष पाँच महिना ढिला गरी ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता : राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने नाराका साथ हुन गइरहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १९ गतेको निर्णयअनुसार स्थगन भएको राष्ट्रिय जनगणनाको कार्यक्रम पुनःसञ्चालन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट तयार गरेको नयाँ कार्यतालिका मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २१ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । कोभिड–१९को सङ्क्रमण दर निरन्तर कम भइरहेको, बन्दाबन्दीको अवस्था नरहेको तथा जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किरहेकाले स्थगन भएको जनगणना सरकारले पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस जनगणनामा ३९ हजार गणक तथा आठ हजार सुपरिवेक्षकले अनुमानित ७० लाख परिवार तथा तीन करोड जनसङ्ख्याको गणना १५ दिनको कार्य अवधिमा सम्पन्न गर्ने तयारी भएको आज विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले हालसम्म सात प्रदेश जनगणना कार्यालय तथा ८० वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा रहेको, ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गर्ने क्रममा रहेको, जनगणनाका लागि एक हजार ७११ जना प्रशिक्षक तयार गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यही भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म घरपरिवार सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म मूल गणना कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुपरिवेक्षक, गणकलगायत अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन भइसक्नेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य मापन गर्न, आगामी २० वर्षका लागि जनसङ्ख्या प्रक्षेपण गर्न आदिका लागि पनि जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग हुने हुँदा यसलाई सम्पन्न गराउनु सबैको कर्तव्य भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए। देशमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहको अवस्था थाहा पाउनेदेखि उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक तथा लैङ्गीक अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्नका लागि पनि जनगणना गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ ।
जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा राज्यले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गर्नेदेखि बनेका कार्यक्रमको अनुगमन÷मूल्याङ्कन हुने गर्दछ । जनगणनाको तथ्याङ्ककै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको सदस्य सङ्ख्या यकीन हुने, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म स्रोत परिचालन गर्न, राज्यका विभिन्न तहमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग तथा लिङ्गका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने भएकाले यसलाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
प्रत्येक घरमा पुग्ने गणकले विभिन्न ८० वटा प्रश्न सोध्नेछन् र यसका लागि करिब २० मिनेटसम्म समय लाग्नेछ । ‘कुनै ठाउँमा छ महिनाभन्दा बढी वसोवास गरेका नेपाली नागरिकको सोही ठाउँबाट गणना गरिने छ’, महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कार्यरतदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि गणनामा छुट्याइने छैन ।’
प्रत्येक १० वर्षमा एकपटक हुने राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा पहिलोपटक १९६८ सालमा भएको थियो । जनगणनाको १२ औं शृङ्खलासम्म आइपुग्दा पहिलोपटक २००८ सालमा स्थगित भई २००९ र २०११ सालमा गरिएको थियो भने कोरोना सङ्क्रमणका कारण यसपटक पाँच महिना ढिला हुन गएको छ ।
