काठमाडौं । मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सुझाव दिन गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मिटरब्याजी नियन्त्रण र पिडितका समस्या समाधानलगायतका कुराहरूलाई समेटेर बनाएको प्रतिवेदन आज सोमबार सरकारलाई पेश गरेको हो । विभिन्न ३२ बुँदे सुझाव समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याको कारण र यसको समाधानको उपाय सहितको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न कानुन संशोधनसम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा सहजीकरण सम्बन्धी १२ सुझाव र अन्य स्थानीय सरकार लगायतले समन्वय गर्ने सुझाव समेत समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौंमा आएर धर्ना दिन थालेपछि गृह मन्त्रालयले गत साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव भिष्म कुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्सीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदललाई १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो । सोही कार्यादेश अनुसार अध्ययन र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाईएको हो । उपायका सम्बन्धमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यादेश दिइएको थियो ।
कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने छ ।
कार्यदलले देशभर नै मिटरब्याजीबाट गरिब, निमुखा पीडित भएको हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचना जारी भएपछि भदौ ५ गतेसम्म १ हजार ९ सय ३७ जना मिटरब्याजी पीडितले उजुरी दर्ता गराएका थिए । हालसम्म देशभरबाट कुल २ हजार २ सय ८९ जना पीडितले उजुरी दिएका छन् ।
