काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्चेन्ज ल्याउने भएको छ । सुरुवातमै घुसको पोको बुझाएर बजारमा भित्रिँदै गरेको नयाँ स्टक एक्चेन्जको केन्द्रमा भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्चेन्जसम्म नयाँ स्टक एक्चेन्ज खोल्ने प्रक्रियामा जे जति घूसपैठ तथा चलखेल हुन्छ, यी सबैको केन्द्रमा अर्थ मन्त्री रह्ने छन् ।
यस अघि नै धेरै पटक विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक बाहेक अन्य सबै निकायमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेर होस् या ऐन नियम संशोधन गरेर होस् या त कर्मचारी भर्ना गरेर होस् उनी चर्चामा आइनै रहेका छन् ।
यस अघि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिनेदेखि सरकारी रि इन्स्योरेन्स नेपाल रिको व्यवसाय नै अंश बण्डा समेत उनले गर्न भ्याए । यसैबीच उनले फेरि प्रदेशपिच्छे लघु बीमा खोल्न दिने भएको छ र यसैबीच बीमा समितिले आवेदन समेत माग गरिसकिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारका कारण नयाँ स्टक एक्चेन्ज आवश्यक नभएको विज्ञबाट सल्लाह सुझाव आइरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ स्टक एक्चेन्ज खोल्न नियमावली नै संशोधन गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धेरै अघिदेखि यसका लागि गृहकार्य गरेपनि बोर्डमा अध्यक्षको रुपमा रमेश हमाल आएदेखि अझ उनलाई सहज भएको छ ।
उनको चासोमा ल्याउन लागिएको नयाँ स्टक एक्चेन्जको प्रमोटर सेयर मै चलखेल शुरु भएको छ । ज–जसले जुन पोजिशनमा बसेर काम गरेपनि यसको केन्द्रमा भने अर्थमन्त्री नै रहन्छन् । उनकै चासो र इच्छाअनुसार चुनावी खर्च उठाउन नयाँ स्टक एक्चेन्जका साथै ब्रोकर लाइसेन्स ल्याउन लागिएको हो ।
भलै यसबाट आएको रकमको भाग बण्डा धेरै ठाउँ र तहमा गर्न पर्ला जेजस्तो भएपनि यसको फोकल विन्दु भनेको तालुक मन्त्री शर्मा नै हु्न् ।
नेपालको अर्थतन्त्र र पुँजी बजारको आकारलाई हेरेर सोही अनुरुप १० अर्ब चुक्ता पुँजी सहितको नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खुल्ने व्यापक चर्चा परिचर्चा चलिरहेका बेला केही स्वार्थ समूहको चंगुलमा परि करिब ३ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री कै आर्शिवादमा व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टले नयाँ स्टक एक्सेन्चको लागि चलखेल शुरु गरिसकेका छन् ।
यी दुईको लागनीमा खुल्न लागेको ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको नयाँ स्टक एक्चेन्जमा १ सय रुपैयाँको प्रोमोटर सेयरलाई २ सय रुपैयाँ घुस लिइ ३ सय रुपैयाँ लिएर नयाँ स्टक लाइसेन्सको स्वीकृती दिने तयारी बोर्डले गरिरहेको बुझ्नमा आएको छ । त्यस्तै ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पनि १ सयको प्रमोटर सेयरको लागि १ सय रुपैयाँ नै घूस लिएर कम्पनी ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
यदि १० अर्बमा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खुल्न पाएको भए नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, आईएमई ग्रूप, विशाल ग्रूप र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताका साथै व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संलग्तामा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खुल्ने चर्चा बजार थियो ।
धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरी नियमावली संशोधनको लागि पठाएको थियो । हालको अर्थतन्त्र, सञ्चालनमा रहेको पुँजी र प्रतिफल विश्लेषण गर्दा यो बढाइएको ३ अर्ब पनि निकै सानो पुँजी हो ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को पहिलो संशोधन २०६७ अनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालक (स्टक एकचेञ्ज)को न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड भए पुग्ने व्यवस्था थियो ।
बजारमा आएको १ सयको प्रमोटर सेयरलाई थप २ सय रुपैयाँ घूस लिएर कायम हुने पुँजीको डब्बल रकम घूसको रुपमा लिएपनि अर्थमन्त्री शर्माले मात्रै सो रकम उपभोग गर्न पाउँदैननर । उनले पनि ओहोदाअनुसारको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । उनको यो कार्य भने लगानीकर्ताको रुपमा देखिएका यी दुईले सेटिङ मिलाउने छन् । सेटिङकर्ताले जसरी अर्थमन्त्रीलाई नचायो, त्यही तालमा अर्थमन्त्री शर्मा आफ्नो ओहोदाको ख्याल नै नगरी नाचिरहेका छन् ।
तर, यी सबै लगानीकर्तालाई पन्छाएर सुलभ अग्रवाल र दिपक भट्टको एकल प्रयासमा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज भित्रर्दै गरेको छ । राज्यको यत्रो लगानी र लगानीकर्ताको विश्वासनीयता कायम हुनुपर्ने ठाउँमा शुरुवातीमै ठूलो रकम घूसको रुपमा लिएर अंश बण्डा गरेपनि यसको ‘जस र अपजस’ भने अर्थमन्त्री शर्माले नै पाउने हुन् ।
