काठमाडौं । करिब डेढ महिना अगाडि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पारित गरी अन्तिम स्वीकृतीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको नयाँ मापदण्ड अनुरुपको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स मन्त्री परिषद्को कानुन समितिमा केहि समयदेखि प्राविधिक समस्या देखाइ अल्झाएर राखेको थियो । प्राप्त स्रोतका अनुसार मन्त्री परिषद्बाट बिहिबार नै पारित भइसकेको विषय भोलि सोमबारका लागि पूर्ण स्वीकृतीका साथ पारित भएको घोषणा गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । सरकारले तोकेको १ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता सेयरमा १ रुर्पैयाँ अतिरिक्त थप गरि कानुन विपरित एक सय रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको प्रतिसेयरलाई २ सय रुपैयाँमा ‘ब्ल्याक’मा बिक्री हुन गहिरेको बुझ्नमा आएको छ ।
सेबोनले प्रस्ताव गरेको चुक्ता पुँजी २० करोडलाई घटाएर १५ करोड चुक्ता कायम गरिने ६० करोडलाई घटाएर ५० करोड १ अर्ब ५० करोडको स्टक डिलरलाई घटाएर १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरिएको छ । थोरै पुँजीमा धेरै ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरिदा स्वयम नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई नै नियमका लागि समस्या पर्ने देखिन्छ भने हालको टीएमएस सिष्टमको क्षमता भने करिब एक डेढ सय ब्रोकर संख्याको क्षमता धान्न सक्नेमात्र बुझिएको छ ।
यदि थोरै पुँजीमा ब्रोकर जस्तो आर्थिक कारोबार गर्ने सम्वेदनशील संस्था आयो भने उचित नियमन र आवश्यक कानुनी मापदण्ड पुरा नगरेको खण्डमा हालको सहकारीमा जस्तो वेथिति देखिएको छ । भोलिका दिनमा पुँजी बजारमा पनि सहकारीको जस्तै समस्या नदेखिएला भन्न सकिदैन । त्यसैले पनि करोडौको कारोबार गर्ने ब्रोकरहरू विगतको मापदण्ड अनुरुप संैद्धान्तिक ज्ञान र पेशागत दक्षताको मूल्यांकन नगरी पैसाको बिटो र कमिशनको रासलाई मात्र हेरेर लाइसेन्स वितरण गरियो भने त्यसले भावी दिनमा निम्त्याउने समस्या कस्तो हुनेछ, त्यो आफै मूल्यांकनको विषय हुनेछ ।
ब्रोकर लाइसेन्सको स्वीकृती लिँदा पनि सम्बन्धित पक्षलाई अतिरित्त लाभ वा प्रिमियम बुझाएर नयाँ लाइसेन्सको स्वीकृती लिनुपर्ने बाध्यता कायम गरिने बुझिएको छ । जसले गर्दा १५ करोड चुक्ता पुँजीकायम गरेर खोलिने ब्रोकरको लागत भने २५/३० करोड पुग्ने ब्रोकर लाइसेन्स लिन लागिपरेका लगानीकर्ताहरूको भनाइ रहेको छ । बिना कमिशन लाइसेन्स पाउन धेरै मुस्किल छ भन्ने लगानीकर्ताहरूको भनाइ रहेको छ ।
