काठमाडौं । वार्षिक ४० खर्ब अमेरिकी डलरको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले गरेको एक अध्ययनले वार्षिक ४० खर्ब अमेरिकी डलरसम्म शुद्धिकरण हुने देखाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली सम्बन्धी गरेको अध्ययनले सो शुद्धीकरण रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी शुद्धीकरण वा वित्तीय कारोबार हुने क्षेत्र वा संस्थालाई प्रयोग गरी हुने गरेको छ ।
सो शुद्धीकरण रकममध्य कर, टेरोरिजम, ड्रग सम्बन्धी अपराधको आर्जन सबैभन्दा बढी देखिएको छ । सन् २०१२ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रणाली सो तर्फ केन्द्रीत रहेको छ । त्यस्तै आइटी, भर्चुअल सम्पत्ति तथा नयाँअपराधहरुको आयाम विश्वकोचिन्ताको रुपमा थपिएको छ ।
यस्तो भयावह रुपमा रहेको आर्थिक अपराध नियन्त्रण परम्परागत कानून, संरचना र क्षमताले गर्न नसकिने भएकाले आर्थिक अपराध नियन्त्रणको रुपमा नयाँ सशक्त AMl/CFT प्रणाली विकास गरिएको छ । गैर कानूनी र आपराधिक रुपमा आर्जित सम्पत्ति, आर्जन गर्ने व्यक्तिको नभई जनता र राज्यको भएको र त्यस्तो सम्पत्तिलाई विश्वमा चोरीको सम्पत्ति मान्ने गरिएको छ । यस्ता ठूला वित्तीय अपराधको नियमन तथा अनुसन्धान परम्परागत पद्धतिबाट नियन्त्रण गर्न असफल भएको विश्व अनुभव रहेको र सोही कारण सक्षम बेइमानीबाट हुने यस्ता अपराध विश्वव्यापी रुपमा नियन्त्रण गर्न नयाँ शास्त्रको विकास गरिएको छ । आपराधिक आर्जन राज्यले खोस्नैपर्ने मान्यतालाई नेपालमा अझैं अन्यथा लिने गरिएको वा त्यस्तो अनर्गल प्रचार, लविङ वा राजनैतिक धार विरुद्ध हो भनी सोको बारेमा भ्रम पार्न अन्यथा भन्ने गरिएको देखिएको छ ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरम सन्१९२० को दशकदेखि नियन्त्रणका प्रयास शुरु भएको थियो । सन्१९५० को दशकदेखि कानूनहरु निर्माण हुन थालेको थियो । सन् १९८० को दशकदेखि रिपोटिङ सिष्टम शुरु भएको र सन्१९८२ मा औपचारिक नामाकरण गरिएको थियो ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2022/08/Artha-Samiti-Final-PDF.pdf” cache=”off”]
