काठमाडौँ । सरकारले २२ सय मेगावाटका तीन जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले पश्चिम सेती, सेती नदी –६ संयुक्त जलविद्युत परियोजना, तल्लो अरुण जलविद्युत, माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजनको काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका बोर्ड अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी –६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसीलिमिटेड भारतीय सरकारसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकले ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२(युएम–२) जलविद्युत परियोजनाको अध्ययनको लागि हिमाताल हाइड्रोवार कम्पनी प्रालीलाई सर्बेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फोरम–२०२२ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परियोजना अघि बढाउन अर्थ, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । सिमन्ट उद्योग परियोजनाहरु विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिहरुको अवलम्बन गर्न जोड दिए ।
ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको उच्च मूल्यांकन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएको लगानी प्रवर्द्धन, परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता विकास एवं साझेदारी लगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
परियोजनाहरुको विकास र सहजीकरणका सन्दर्भमा लगानी बोर्डको निर्देशन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय उच्च मनोवलका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका मा। उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण सिवाकोटी लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
