काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको गत जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ भएको छ । संसदीय विशेष समितिलाई नेपाल प्रहरीको विज्ञ टोलीले जेठ १४ गतेको ५१ वटा भिडियो फुटेज रिकभर गरेर बुझाएको छ । तर समितिले हेरेको रिपोर्टमा बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको कुनै प्रमाण नदेखिएको जनाएको छ ।
संसदीय विशेष छानविन समितिले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त विवरणमा आधारित भएर अध्ययन सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका बेला अनाधिकृत व्यक्तिलाई सम्लग्न गराएको भनी गठित छानबिन समितिले अर्थमन्त्रालयमा डिलिट गरिएको भनिएको सिसीटिभी फुटेजको वास्तविकता पत्ता लगाउन विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो ।
आज बिहान बसेको समितिको बैठकमा प्रयोगशालाबाट प्राप्त विवरणका सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरिएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । प्राविधिक विषयमा थप जानकारी लिन हामीले सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएका छौं । समितिको बैठक अपराह्न ४ बजे पुनः बस्नेछ ।
बजेट निर्माणका दिन गत जेठ १४ गते मध्यरात अनाधिकृत व्यक्तिलाई सम्लग्न गराइएको र करको दर हेरफेर गरिएको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको थियो । सोही आरोपमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
