काठमाडौं । बजेटले लिएका लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि देशको अर्थ व्यवस्थालाई मिलाउने मौद्रिक नीति सम्भवत भोलि शुक्रबार आउने भएको छ । ढिलोमा साउन पहिलो सातासम्म आइसक्ने मौद्रिक नीति यस वर्ष साउन २ गते नै ल्याउने तयारी गरिएपनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका विषयमा बाहिर आएका विवादित तथ्यले मौद्रिक नीतिलाई केहि पछि धकेलेको हो ।
यद्यपि २ गते नै आउन नसकेपनि अहिलेसम्मको तयारी अनुसार राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार पारेको यस वर्षको मौद्रिक नीति आज र भोलि राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकमा छलफल गरी विघ्नबाधा नभए भोलि मौद्रिक नीति आउने निश्चित जस्तै भएको छ ।
देशको वर्तमान आर्थिक परिवेशअनुसार बाह्य क्षेत्रको चाप र आन्तरिक मागलाई सन्तुलनमा राख्दै सरकारले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
मौद्रिक नीति भनेको अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदर तथा मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, मुद्राको स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रको मुद्रामा विश्वास कायम गराउने लक्ष्य राख्ने नीति हो ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले मार्जिन कर्जाका विषयमा बढी चर्चा पाउने भएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालकमा पनि आधा सञ्चालन सेयर धितोकर्जाको सीमा घटाउने वा हटाउने पक्षमा रहेका छन् भने आधा सञ्चालक गभर्नरको पक्षमा रहेका छन् ।
यसका साथै गाडी कर्जा र राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय एलसी खोल्न बन्द गरेका वस्तुमध्य केहि वस्तु खुला गर्ने बुझिएको छ । त्यस्तै घरजग्गा कर्जामा पनि केहि कडाइ गर्ने बुझिएको छ भने सीडी रेसियोलाई भने यथावत राखेर अन्य मौद्रिक उपकरणलाई चलाउने भएको छ ।
मुद्रा बजारलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले सीआरआर बढाउने, ब्याजदर करिडोरमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि लक्ष्यलाई घटाउने पनि राष्ट्र बैंकले नीति लिने भएको छ । गत आवमा निजी क्षेत्रबाट लक्षित कर्जा वृद्धिदर हासिल हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले सो लक्ष्यलाई कम गर्न लागेको हो ।
यसका साथै मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आन्तरिक कर्जाको मागलाई अझ कस्ने भएको छ । आन्तिरिक कर्जाको मागलाई अझै संकुचित गर्न थप अन्य क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भारित औषत दर बढाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ व्याजदरका विषयमा गभर्नर आफै पनि बोल्दै हिडेका हुनाले बजारले नै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विशेष गरी यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयरबजार लगानीकर्ताको बढि चासो रहेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएको ४÷१२ करोडको सीमालाई भरसक सीमा नै नराख्न राख्नै परेपनि घटाउन माग परिवर्तन गर्नका लागि दबाब दिइएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारदेखि राजनीतिक दल, उद्यमी व्यवसायीदेखि लगानीकर्तासमेतको दवाव रहेको छ ।
सीमित व्यक्तिले ठूलो रकम लिएको र भविष्यमा बैंकहरूलाई समेत समस्या पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक व्यक्ति वा परिवारले ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी एक सेयर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले यस विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण भएको समेत बताएका छन् । तल्लो सीमालाई हटाएर माथिल्लो सीमा कायम हुन सक्ने संकेत राष्ट्रले दिएको छ ।
बैंकहरूले कम्तीमा अहिले अघिल्लो वर्ष बैंकलाई दिएका छुटलाई निरन्तरता दिने र सीडी रेसियोमा ९५ प्रतिशत पुयाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । अहिले यस्तो रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
