काठमाडौं । महालेखापरीक्षकले निकालेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनमा कृषिमा सरकारले दिएको अनुदानमा १६.९३ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा कृषिजन्य वस्तुको आयातम भने २७.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले वस्तुको आयात वर्षेनी बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।
अनुदानमा वृद्धि गर्दा पनि उत्पादन वृद्धिमा फलपूmल बाहेक अन्यमा निराशाजनक नै देखिन्छ । १.८२ प्रतिशतले खाद्यान्न, २.६१ प्रतिशतले तरकारी र २४.०९ प्रतिशतले फलफूलमा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ ।
कृषि तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालयले आव २०७७/०७८ सालमा रासायनिक मल खरिद, उन्नत बीउबिजन उत्पादन एवम खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रीकरण तथा खाद्य सुरक्षा, बाली संरक्षण तथा पशुधन बीमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माणका लागि.२३ अर्ब ४ करोड ४१ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा १९ अर्ब ६८ करोड २ लाख अनदुान वितरण गरेको छ । जसमध्ये ८ अर्ब ७६ करोड १७ लाख कृर्षि सामग्री कम्पनीलाई र ३ अर्ब ३० करोड साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
कुषिको आत्मनिर्भरतालाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एक आधार स्तम्भको रुपमा लिइन्छ । कृषिमा उत्पादन बढाउन विभिन्न खालको अनुदान, सहुलियत सरकारले दिँदै आएको छ । तर दिएको अनुदान उपयोगी भएको व्यवहारमा देखिएन । खाद्यान्न वस्तुमा बढ्दो वैदेशिक आयातलाई रोक्न सकिरहेको छैन ।
साच्चिकै कृषि गर्नु भन्दा पनि अनुदान पाउनका लागि कृर्षि गर्ने परिपाटीले अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको हो । उचित अनुगमन नगरिनु, अनुदान रकम असली कृषकले नपाएर बिचौलिया र पहुँचवालाले पाएकाले अनुदान र कृषि नीतिमा उचित पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तड्कारो देखिन्छ ।
