कोभिडका कारण व्यापार व्यवसाय खुम्चियो । कोभिडको बेलामा जसरी मौद्रिक नीति आएको थियो त्यसरी आउनु हुने थिएन । यसको असर आजको भोलि देखिदैन । यसको असर त वर्षौसम्म रहिरहन्छ । रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरियो, वर्किङ क्यापिटलको व्यवस्था मिलाइयो । जसले गर्दा तरलता प्रशस्त भयोे । त्यो बेलामा हामीले अलिकता बढी लगानी गर्यौै । जसले गर्दा जुन सेक्टरमा जानुपर्ने हो त्यो क्षेत्रमा लगानी गएन कि, भन्ने हाम्रो आकलन हो ।
यसको असर त अघिल्लो वर्षबाट देखिन थाल्यो । रोजगारीका लागि विदेश गएका मानिस घर आएका थिए, जान पाएका थिएनन् । केही समय अघिबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारी खुलेको हो । सो कारण रेमिट्यान्स पनि कम भित्रियो ।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या तेल, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आयात हो । यो सरकारले सोच्ने कुरा हो । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको हामी सबैले प्रशंसा गर्यौ । नेपाल सरकारले दिन पर्ने सहुलियत सिधै नदिएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको माध्यमबाट उपलब्ध गराइयो, यसले पनि केही समस्या आएको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
अधिक तरलता भएका बेला गरिएको लगानी अलिकता अनुत्पात्दक क्षेत्रमा गयो कि भन्ने सवाल उठेको छ । यो केही हदसम्म सत्य पनि हो । त्यहि रोक्नको लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गर्ने लगानीमध्य केहि लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गर भनेर त्यही किसिमको मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।
अर्को विषय विकास बैंकको क्यापिटल चार गुनाले बढ्यो । क्यापिटल बढिसकेपछि त्यसले बिजनेस खोज्छ र क्यापिटल इन्भेष्ट गर्ने मान्छेले रिर्टन खोज्छ । हकप्रद सेयरबाट क्यापिटल थपियो । मान्छेले लोन लिएरै लगानी गर्ने हो त्यसो हुँदा बैकलाई रिर्टन दिन चाप पर्यो । अधिक तरलता भएका बेला गरिएको लगानी अलिकता अनुत्पात्दक क्षेत्रमा गयो कि भन्ने सवाल उठेको छ । यो केही हदसम्म सत्य पनि हो । त्यहि रोक्नको लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गर्ने लगानीमध्य केहि लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गर भनेर त्यही किसिमको मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।
सीडी रेसियोमा कन्ट्रोलदेखि लिएर रिफाइनान्सिङसम्मको कुराहरू आएका छन् । त्यसले गर्दा सिस्टममा समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ २ वर्ष कोभिडले गर्दा होटल व्यवसाय सबै बन्द भए, त्यसपछि कर्जाको माग एकदम उच्च भयो । २ वर्षको चाप एकैचोटी आयो । होटल खोल्ने, रिनोभेट गर्ने यो सबै आर्थिक गतिविधिले चाप बढायो । त्यसैमा कर्मचारीको तलवको लागि पनि पैसा चाहिने भयो । जसले गर्दा वित्तीय बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखियो ।
कर्जा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने होइन । यो त बैंकहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार खुशीमा साथ जोखिम मूल्यांकन गरेर लगानी गर्ने हो । जस्तै रिफाइनान्सिङ जस्ता कुराहरूमा राष्ट्र बैंकले हेर्ने हो । यसमा पनि एउटा समस्या देखियो त्यो के भने हामी इमान्दार देखिए नौं । कृषिको लागि.भनेर सहुलियत कर्जा लिन्छम् र फर्म दर्ता गरेर जग्गा प्लटिङमा पैसा लगाउँछौं । बैंकले त सोही क्षेत्रमा लगानी गर्छन् भन्ने विश्वाससाथ पैसा दिने हो । मान्छेले बाख्रापालन गर्न, माछापालन गर्न भनेर सहुलियत कर्जा लिने र सोही अनुरुपको काम नगर्ने चाहिँ बेइमानी हो ।
कृषिमा भनौ या हाइड्रोमा सबै कामहरू बैंकबाट कर्जा दिएरै हुने हो । तर, जति आउटपुट आउनु पर्ने त्यो नभएको तंथ्यांक विभागको डाटाले देखाउँछ । अर्को समस्या नीतिगत पनि हो । तपाईले एक करोडको कुनै व्यवसाय वा उद्योेग चलाउँछु भनेर सरकारी कार्यालयमा जानु भयो भने ६ महिना जति दर्ता प्रक्रियामै जान्छ ।
त्यसका अलवा करोडको सामग्री लिएर चोकमा बिक्रीका लागि राखियो भने चार/पाँच दिन मै रिटर्न आउन थाल्छ । वास्तवमा हामीमा त्यो इमान्दारिता छैन कसरी छिटो धनी बन्ने भन्नेमात्र ध्यान छ, उत्पादन तिर ध्यान केन्द्रीत गराउन सकिएको छैन ।
त्यसका अलवा करोडको सामग्री लिएर चोकमा बिक्रीका लागि राखियो भने चार/पाँच दिन मै रिटर्न आउन थाल्छ । वास्तवमा हामीमा त्यो इमान्दारिता छैन कसरी छिटो धनी बन्ने भन्नेमात्र ध्यान छ, उत्पादन तिर ध्यान केन्द्रीत गराउन सकिएको छैन । जवसम्म मास प्रडक्टमा उत्पादन हुँदैन तवसम्म आत्मनिर्भरको कुरा नै आउँदैन ।
पोलिसीको कारणले पनि झन्झड नगरी पैसा कमाउनेतर्फ लगानीकर्ता लागेको देखिन्छ । ट्रेडिङ विजनेश गर्दा सहजै पैसा कमाउन सकिने भएपछि नचाहिँदो झण्झटमा लगानीकर्ता नलागेर सहजतातर्फ लागेका हुन् । अखिर पैसा कमाउन किन त्यो झन्झट गर्ने टे«डिङ गर्ने पैसा कमाउने भन्ने सोच आमको मानसिकता छ । उत्पादनतिर आकर्षण गर्न त्यही किसिमको पोलिसी चाहियो नि !
४/१२ को मार्जिन ल्याण्डिङमा जुन सीमा तोकिएको छ त्यो कायम गर्न अझै सकिरहेको छैन । मानौ कसैले ३० करोडको लोन लिएको छ भने नीति आउँदैमा त्यो लोन ऋणीले अहिले १८ करोड तिर्न सक्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने तरल सम्पत्तिको सीमालाई २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्दा भोलि पब्लिकले पैसा माग्दा दिन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने हो । यदि दिन सकिएन भने तत्कालै बैंक अगाडि आम मानिसको लाईन हुन्छ र बैंक त बन्द हुन्छ । जब अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, जस्तै भूकम्प आयो, भुकम्पजस्तै अन्य दैविक प्रकोप आइपर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा बैकमा राखेको पैसा एकैचोटी मानिसहरू निकाल्न आए भने दिन सक्ने हुनुपर्छ त्यसैले एलडी रेसियो घटाउने कुरामा म सहमत छैन । २० प्रतिशत एलडी रेसियो हुनै पर्छ त्यो बिना हामी बैंक चलाउन सक्दैनौ ।
यद्यपि एलडी रेसियो २० प्रतिशत कायम गर्दा सीडी रेसियो नराखे पनि हुन्छ । यो अटोमेटिक कायम हुन्छ । अरु देशमा पनि एलडी र सीडी रेसियो दुवै राखेको पाइँदैन । विश्व बजारमा जस्तो हाम्रो बैंकहरूको इतिहास लामो छैन, १९९४ बाट सुरु भएको न हो । विश्व बजारमा करिब ४ सय वर्ष अनुभव भएका बैंक छन् । हाम्रोमा अनुभव कम भएर एउटा गलत ट्र्याकमा जान्छौ कि भन्ने डर हो ।
अव हामी नाफा मात्रै वृद्धि गर्ने तिर लाग्ने होइन, कस्ट कन्ट्रोल गर्नेतिर पनि लाग्नु पर्छ । तरलताको अभाव हटाउन सबभन्दा पहिले विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्स आउनु पर्यो टुरिजमको वृद्धि हुन पर्यो । एक छिनलाई हेरेर हुँदैन । यथार्थमा बैंकलाई बलियो बनाउनु पर्छ । बैंकलाई बलियो बनाउन थोरै कम्परमाइज पनि गर्न सक्नुपर्छ । जति बैंकहरू परिपक्क हुँदै जान्छन् त्यति नै सुधारिदै जाने हो ।
मौद्रिक नीति राज्यको आर्थिक नीतिलाई आधार मानेर ल्याउने नीति हो । राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनु पर्ने कुरा मूल्य वृद्धिमा हो । अरुभन्दा हाम्रो विकास बैंकको क्यापिटल फाइनान्सिङ एकदम टाइट छ । हामीलाई १५ प्रतिशत ग्रोथ गर्ने हो कि २० प्रतिशत गर्ने हो त्यसको लागि कति क्यापिटल चाहिन्छ । यसलाई आँकलन गरेर त्यहि अनुसारको सुविधासहितको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ ।
